मुंबई | राज्यातील सत्तांतरावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सत्तांतर प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे पाठवण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली होती. राज्यातील सत्तांतर सुरू होऊन सहा महिने उलटूनही उद्यापहीवर फक्त सुनावणी झाली आहे. या सत्तांतराच्या एकाही प्रकरणावर अजूनही निर्णय आलेला नाही. यामुळे न्यायालयात आज (10 जानेवारी) होणाऱ्या सुनावणी काय होणार, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, राज्यातील सत्तांतर यापूर्वी 2 न्यायमूर्तींचे व्हँकेशन बेंच सुनावणी झाली. यानंतर त्रिसदस्यीय पीठासमोर सत्तांतर प्रकरणावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने 5 न्यायामूर्तींच्या घटनापीठाकडे सुनावणी झाली. आणि आता सत्तांतर प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे पाठवण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून केली आहे. या प्रकरणावर घटनापीठाने 8 मुद्दे निश्चित केले आहेत.
यापूर्वी झालेल्या न्यायालयात काय झाले
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी पहिला मुद्द्यावरून सात न्यायमूर्तीच्या पिठाकडे पाठविण्याची मागणी केली होती. यापूर्वी दोन्ही कौन्सिल एकत्र बसतील आणि मुद्दे ठरवतील, असे याआधीच्या सुनावणीत ठरले होते. परंतु, ते दोन्ही पक्षाकडून त्यांना करता आले नाही. जे न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांनी राज्यातील सत्तांतरावर जे आठ ठळक मुद्दे ठरविले होते. त्यानुसार, राज्यातील सत्तांतर प्रकरण नबाम रबिया प्रमाणे असल्याने विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारासंदर्भात म्हणजे सभागृह विसर्जित करणे आणि बोलवणे वेगळी सुनावणी घेऊ शकतो का?, असा सवाल सिब्बल यांनी केला होता. नबाम रेबियानुसार, “राज्यातील सत्तांतरण प्रकरण हे फक्त पहिल्या मुद्यांवरून हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे पाठविण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. कारण, सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे हे प्रकरण गेले तर यातून स्पष्ट होईल. यामुळे राज्यातील सत्तांतरणाला वेगळे वळण येईल”, असे कपिल सिब्बल यांनी यावेळी म्हटले होते.