मुंबई | “ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आम्हाला क्रेडिट नको आहे. आज जे श्रेय घेत आहे ते बांठीया आयोगाच्या विरोधात होते,” असा टोला राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज ओबीसी राजकीय आरक्षणाला हिरवा कंदील दिला आहे. यानंतर राज्यात महाविकास आघाडी आणि शिंदे सरकारमध्ये श्रेयवादावरून राजकारण रंगले आहे या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी आज (20 जुलै) पत्रकार पत्रकार परिषदेत महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली.
एकनाथ शिंदे म्हणाले, “ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील हा मोठा निर्णय आहे. आम्ही सातत्याने बांठिया आयोगाच्या संपर्कात होतो. राज्यात आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही दिल्लीत ओबीसी आरक्षणाच्या कामासाठी तीन वेळा दिल्लीत गेलो होतो. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आम्हाला क्रेडिट नको आहे. आज जे श्रेय घेत आहे ते बांठीया आयोगाच्या विरोधात होते. राज्यात आमचे सरकारच्या पायगुणा चांगला आहे. ओबीसी आरक्षण मिळणे हे एक शुभसंकेत मानायला हरकत नाही.”
दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसी आरक्षण मिळणार आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्कांपर्यंत आरक्षण मिळणार आहे, बांठिया आयोगाने तशी शिफारस केली आहे. बांठिया आयोगा नुसार, ज्या ज्या ठिकाणी ओबीसीची संख्या जास्त आहे. त्या त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण मिळणार आहे.
संबंधित बातम्या
OBC आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा! दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा – सर्वोच्च न्यायालय