महाराष्ट्रात शिक्षण व्यवस्थेचा विनोद

विद्येविना मती गेली। मतिविना नीती गेली।

नीतिविना गती गेली। गतिविना वित्त गेले।

वित्ताविना शूद्र खचले। इतके अनर्थ एका अविद्येने केले।

भारतात स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवणारे क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिबा फुले यांनी शिक्षणाचे महत्त्व फक्त एका रचनेतून सांगितले आहे. महात्मा फुलेंच्या या रचनेला आता तब्बल दीड शतकाहून अधिक काळ लोटला आहे. त्यानंतरच्या काळात भारत पारतंत्र्यातून मुक्त झाला. जगाच्या तुलनेत सर्वश्रेष्ठ असे संविधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला दिले. पूर्वीचे शूद्रातिशूद्र नव्या भारत देशातील अनुसूचित जाती-जमाती- इतर मागासवर्गीय म्हणून गणले गेले. त्यांना आरक्षण ही मिळाले. आरक्षणातून वंचित समूहांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार झाला. शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन समाजाच्या वंचित समूहातील मुले-मुली सध्या विविध क्षेत्रांमध्ये उच्चपदावर कार्यरत असलेली पहायला मिळतात. परंतु हे सर्व असताना शिक्षण क्षेत्रात सर्वच आलबेल आहे असे वाटत असेल तर हा केवळ गैरसमज आहे. इतिहासात नालंदा, तक्षशिला यांसारख्या विद्यापीठांचे भूमी असणा-या भारत देशात शिक्षण क्षेत्रात सर्व सुरळीत नसणे हे आपले दुर्दैव आहे असेच म्हणाले लागेल.

एकेकाळी शिक्षणासाठी जो सामाजिक लढा सुरू होता तो केवळ सर्वांना शिक्षणाचा अधिकार मिळावा यासाठीचा होता. पण आज महाराष्ट्रातल्या शिक्षकांना महाराष्ट्राची राजभाषा असलेल्या मराठी भाषेच्या शाळा टिकविण्यासाठी लढावे लागत आहे हेच खरे महाराष्ट्राचे दुर्दैव. एकूणच राज्यकर्त्यांकडे मराठी भाषेचे राजकारण करण्याशिवाय ती टिकावी यासाठी ठोस धोरण नसल्यामुळे कुठेतरी समाजातील मुलांकडे मातृभाषेत विद्या घेण्याची विद्यामंदीरेच उरलेली नाहीत.

शासनाचा आवाक करणारा निर्णय…

महाराष्ट्र शासनाने डिसेंबर २०१७ मध्ये राज्यातील १३१४ शाळा बंद (सरकरारी भाषेत स्थलांतरित) करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड खलबळ उडाली. संबंधित शाळा बंद करण्याचे एकमेव कारण म्हणजे या शाळेत असलेली विद्यार्थी संख्या. बंद करण्यात येणा-या सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या ०-१० असल्याने सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले गेले. ज्या १३१४ शाळा बंद होणार होत्या. त्यापैकी १९५ रत्नागिरी जिल्ह्यातील, १५५ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १०३ रायगड जिल्ह्यातील, ३२ पालघर जिल्ह्यातील, ४५ ठाणे जिल्ह्यातील, तर १ शाळा मुंबई उपनगरातली होती. शासनाच्या या निर्णयाला प्रचंड विरोध झाल्यामुळे अनेक स्थानिक आमदारांनी शालेय शिक्षण विभागाकडे मतदारसंघातील शाळा वाचविण्याचे साकडे घातले. शासनाच्या निर्णयाला अनेक संघटनांनी विरोध केल्यामुळे शासनाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्यातल्या निम्म्या शाळा वाचल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. तर तब्बल ५६८ शाळा स्थलांतराच्या नावावर बंद ठेवण्यात आल्या आहेत.

२००९ शिक्षण अधिकाराच्या कायदाचा बोजवारा

२००९ च्या शिक्षणाच्या अधिकाराच्या कायद्यानुसार प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे, सरकारचे कर्तव्य आहे. या कायद्यात मुलाच्या घरापासून एक किलो मीटरच्या परिघात त्याचे १ ली ते ५ वी चे शिक्षण त्याला मोफत मिळाले पाहिजे. त्या पुढील ६ ते ८ वी चे शिक्षण तीन किलो मीटरच्या परिघात मिळाले पाहिजे. परंतु शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे त्या कायद्याचा भंग होण्याची शक्यता होती. शिक्षण हक्काच्या कायद्यानुसार प्रत्येक मुलाला शाळेत आणणे शासनाची जबाबदारी आहे. शाळेत आणण्याचा खर्च शासनाने करावा, असे त्या कायद्यात म्हटले आहे. सरकार तो करणार का? सरकारने शाळा स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. कोकणातील अनेक वाड्यांवर बसची सुविधा नाही, शिवाय साप, विंचू, जंगली श्वापदे यांचे प्रचंड प्रमाण आहे. बाललैंगिक अत्याचाराचे प्रमाणही सध्या सर्वत्रच वाढलेले दिसते. अशा वेळी या निर्णयामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते.

कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा असा प्रचार करत भाजप सरकार महाराष्ट्रात सत्तेत आले. परंतु महाराष्ट्रातल्या शिक्षण व्यवस्थेकडे पाहिले तर शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंनी शिक्षणाचाच विनोद केल्यामुळे कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा असे म्हणण्याची वेळ महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांवर आली आहे. भाजपच्या कार्यकाळात डिसेंबर २०१७ च्या हिवाळी आधिवेशनात महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी महाराष्ट्रातल्या १३१४ शाळा बंद करण्याचा निर्णय जाहिर केला. त्याचे पडसाद देखील तेव्हा उमटले. परंतु आज महाराष्ट्रातल्या तब्बल ५६८ शाळा स्थलांतराच्या नावावर बंद झाल्या आणि महाराष्ट्रातील जवळपास २२७२ हून अधिक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित झाले. या बहुतांश शाळा राज्यातल्या ग्रामीण आणि खेड्यापाड्यातल्या होत्या. महात्मा फुलेंनी सुरु केलेली शैक्षणिक मोहीम राज्यकर्त्यांच्या नाकरतेपणामुळे परत सुरु करण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे.

सरकारने आपल्या एकूण खर्चाच्या ६ टक्के खर्च शिक्षणक्षेत्रावर करणे अपेक्षित आहे परंतु सत्यात मात्र आपल्या देशात केवळ अडीच ते तीन टक्के इतकाच खर्च शिक्षणावर केला जातो. आता त्यातही काटछाट करणे चुकीचे आहे. बंद होणार्‍या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मराठी शाळा आहेत. इतर राज्यांमध्ये त्यांच्या भाषिक शाळा ते लोक टिकविताना, वाढविताना दिसतात. आपण आपल्या मराठी शाळा टिकविणे गरजेचे आहे.