नवी दिल्ली | मनी लाँड्रिंग प्रकरणी अडचणीत अडकलेल्या काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधी यांचे पती आणि उद्योगपती रॉबर्ट वाड्रा यांनी प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्टमधील (पीएमएलए) काही सेक्शनच्या घटनात्मक वैधतेबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव धेतली आहे. तसेच अंमलबजावणी संचालनाय (ईडी)कडून नोंदविण्यात आलेला एफआयआर रद्द करावा. यासाठी देखील वाड्रा यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
Robert Vadra has moved Delhi High Court challenging constitutional validity of certain sections in the PMLA ( Money Laundering Act).More details awaited https://t.co/Io8GYo6FIi
— ANI (@ANI) March 20, 2019
ईडीने वाड्रा यांच्याविरोधात पीएमएलए कायद्यान्वये प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवला आहे. ईडीने वाड्रा यांच्या कंपनीची ४.६२ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. या जमीन कराराशी संबंधित प्रकरणात राजस्थान पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआर आणि आरोपपत्राच्या आधारे ‘ईडी’ने २०१५ मध्ये गुन्ह्याची नोंद केली होती.
नेमके काय आहे प्रकरण
रॉबर्ट वाड्रा यांचे निकटवर्तीय सुनील अरोडांविरोधात मनी लाँडरिंग प्रकरणी ईडीकडून गुन्हा दाखल केला आहे. सुनील अरोडा यांना अटकपूर्व जामीन मिळाला आहे. या प्रकरणी अरोडा यांच्या अटकेला १६ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती मिळाली होती. लंडनच्या १२ ब्रायनस्टन स्क्वेअरमधील सुमारे १९ लाख पाऊंड (सुमारे १७ कोटी रुपये) एका मालमत्ता खरेदीशी संबंधीत हे मनी लॉडरिंगचे प्रकरण आहे. या संपत्तीचे मालक रॉबर्ट वाड्रा असल्याचा ईडीचा आरोप आहे. लंडनमधील सदनिका फरारी संरक्षण दलाल संजय भंडारीने १६ कोटी ८० लाख रुपयांना खरेदी केली होती. दुरुस्तीसाठी ६५,९०० पौंड एवढा खर्च करून भंडारीने २०१० मध्ये त्याच किंमतीत त्यांची विक्री वड्रा यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या फर्म केल्याचे ईडीने न्यायालयात सांगितले. भंडारी विरोधात ऑफिशिएल सिक्रेट कायद्यांतर्गत २०१६ मध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
