राज्य सरकार आणि समता परिषदेच्या विधिज्ञांचा सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद
सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाची यादी जनगणेपेक्षा वेगळी असते मात्र राज्य सरकार ने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेला डाटा समर्पित आयोगाला द्यावा व राज्य मागासवर्ग आयोगाने आगामी...