मुंबई | “कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे ट्वीटर हॅक झाले होते. पण, खुलासा करायला इतके दिवस का लागले”, असा सवाल माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांना केला आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादसंदर्भात (Maharashtra-Karnataka border dispute) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत कर्नाटकांचे मुख्यमंत्र्यांनी वादग्रस्त ट्वीटमुळे सीमावाद चिघाळल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. यानंतर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे ट्वीटर हॅक झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. यावर महाविकास आघाडीने आज (15 डिसेंबर) महामोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या ट्वीट हॅकवरून उद्धव ठाकरेंनी निशाणा साधला.
उद्धव ठाकरे म्हणाले, “काल दिल्लीमध्ये जी बैठक झाली. यात दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री होते. यानंतर माझी ही वाचनात आले की, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की त्यांच्या ट्वटीर ते झाले. त्यांचे ट्वीटर हॅक झाले होते की, काय झाले होते. महत्वाचा मुद्दा काय?, गेले 15 – 20 दिवस हा प्रश्न चिघळला जातोय. चिघळला, ठिक आहे. तुमचे ट्वीटर हॅक केलेल गेले होते. तर मुख्यमंत्र्यांचे ट्वीटर अधिकृत अकांऊन्ट त्यांचा शोध होईल. पण, खुलासा करायला इतके दिवस का लागले. पोलिस कारवाई झाली ती ट्वीटरवर नव्हती झाली. ती प्रत्यक्ष कारवाई झाली होती. अटका प्रत्यक्ष झालेल्या होत्या. महाराष्ट्रातील वाहनांना बंदी सुद्धा प्रत्यक्ष झालेली होती. मग, हे ट्वीटरवर झालेले नव्हते. जर ट्वीटरवर झाले होते. पण, पटकन मुख्यमंत्री कार्यालय एक सजक आणि जागृक असायलाच पाहिजे. आपल्या ट्वीटरवरून कोण काय बोलतय, तो खुलासा दिल्लीमध्ये बैठक होण्यापर्यंत का थांबला होता”, असा खोचक सवाल त्यांनी केला.
सीमावाद नेहमी कर्नाटकच्या बाजूने चिघळला
उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न प्रलंबित आहे. तोपर्यंत दोन्ही राज्यांनी काही करू नये. हा काही नवीन सल्ला नाहीय. हे तर असतच, पण, सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद किती वर्षापासून प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात असताना सुद्धा उपराजधानीचा दर्जा दिला. की त्यांच्या आधी दिला होता. विधानसभेचे अधिवेशन त्यांच्या आधीपासून बेळगावमध्ये सुरू तिकडे की त्यांच्यानंतर सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल लागेपर्यंत फक्त महाराष्ट्रानेच थांबायचे का?, या सगळ्या गोष्टीचा उहापोह नुसता पोहे खाऊन निघाणार असेल तर त्याला काही अर्थ नाही. कालच्या बैठकीत नवीन काय झाले. आणि आजपर्यंत ज्या ज्या वेळी हा प्रश्न चिघळलाय, त्या त्या प्रत्येक वेळेला कर्नाटकच्या बाजूने तो चिखळविण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्राच्या बाजूने नाही.”
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
