पुणे | आरक्षणाचा मुद्यवरून राजकीय वर्तुळात वादावादी सुरु आहे. याच मुद्यावरून आता महविकासआघाडी सरकार आणि भाजप मध्ये वाद निर्माण झाले आहेत. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुद्यावरून आज(१७ ऑगस्ट) भाष्य केलं आहे. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात सुद्धा राज्य सरकार चालढकल करते आहे. जोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नाहीत, तोवर या सरकारला कारणे सांगायचे आहेत. या सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही!” तसेच, यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काल केलेल्या विधानावरही प्रतिक्रिया दिली.
राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा
राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांनी देखील भाजपवर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आरोप केले आहेत. त्यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कि, ““शरद पवारांना हे चांगलं माहिती आहे की देशात सगळीकडे ओबीसी आरक्षण सुरू आहे. कुठेही गेलेलं नाही ते केवळ महाराष्ट्रात गेलेलं आहे. फक्त महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षण गेलं आहे, दुसऱ्या कुठल्याही राज्यातील गेलेलं नाही. या राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा आहे आणि अजूनही तो नाकर्तेपणा सुरू आहे. या राज्य सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचं नाही. जोपर्यंत महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हापरिषद निवडणुका होत नाहीत, तोपर्यंत चालढकल करायची आहे. तोपर्यंत कारणं सांगायची आहेत आणि तीच पद्धत या ठिकाणी सुरू आहे. कारण, ओबीसी आयोगाने स्वतः राज्य सरकारला पत्र पाठवून, आम्हाला पैसे द्या आम्हाला इम्पिरिकल डाटा जमा करायचा आहे, हे सांगितलं आहे.” असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
सरकाच्या मनात असेल तर होऊ शकेल
“मराठा आरक्षणाच्यावेळी आम्ही चार महिन्यात इम्पिरिकल डाटा तयार केला होता. सरकाच्या मनात असेल तर होऊ शकेल, पण सरकाच्या मनात नाही हे स्पष्ट आहे. ओबीसींना फसवण्याचं काम या सरकारमध्ये सुरू आहे. तसेच, असं जर कुणी सांगत असेल की केंद्र सरकारची जनगणनेला परवानगी नाही, तर यापेक्षा मोठी दिशाभूलच नाही. याच कारण इम्पिरिकल डाटा जमा करण्यासाठी केंद्राची कोणतीही परवानगी लागत नाही. आम्ही ज्यावेळी मराठा आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डाटा जमा केला होता. कुणाची परवानगी घेतली होती? कोणाचीच नाही. शंभर टक्के हा राज्याचा विषय आहे आणि सर्वोच्च राज्याला निर्देश दिले आहेत की इम्पिरिकल डाटा तयार करा, केंद्राला नाही. त्यामुळे ही राज्याचीच जबाबदारी आहे. केंद्राकडे जायची गरजच नाही, सगळा खोटेपणा सुरू आहे.” अशा शब्दांमध्ये यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका देखील केली आहे.
अपयश लपविण्यासाठी खोटे सांगितलं जातंय
आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर वाढवायला हवी, असे शरद पवार म्हणतात. पण मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत वस्तुस्थिती अशी आहे की, गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला असल्याने जोपर्यंत मराठा समाज मागास असल्याचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा परिपूर्ण अहवाल राज्य सरकार मिळवत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नाही. असा अहवाल नसेल तर आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त करूनही मराठा समाजाला त्याचा काही उपयोग नाही. मराठा समाजासाठी नव्याने असा अहवाल घ्यावा लागेल, असे महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या न्या. भोसले समितीनेही म्हटले आहे. तथापि, आघाडी सरकार त्यासाठी काहीही हालचाल करत नाही. मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेसाठीही पुढाकार घेत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकविण्यात या सरकारला पूर्ण अपयश आले. आपले हे अपयश लपविण्यासाठी खोटे सांगितले जात असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.
2014 पर्यंत त्यासाठी काही का केले नाही?
चंद्रकांत पाटील यांनी शरद पवारांवर प्रश्नांचा भडीमार केला. आरक्षणासाठीची 50 टक्क्यांची मर्यादा हटविण्यासाठी यापूर्वी केंद्रात आणि राज्यात दीर्घकाळ सत्ता असताना शरद पवार यांनी का प्रयत्न केले नाहीत? 2005 साली नचिअप्पन कमिटीने तशी शिफारस केली होती. तरीही त्यावेळी केंद्रात मंत्री असलेल्या शरद पवार यांनी 2014 पर्यंत त्यासाठी काही का केले नाही? अशी प्रश्नांची सरबत्तीच चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
सरकारकडून उलट खोटे सांगितले जात आहे
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबद्दलही चुकीची माहिती देण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करताना इंपिरिकल डेटाची गरज सांगितली होती. हा डेटा सँपल सर्वेच्या आधारे तयार केला जातो. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजासाठी असा डेटा गोळा केला होता व सर्वोच्च न्यायालयाने तो मान्य केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने जनगणना करायला सांगितलेली नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाने इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारला आर्थिक पाठबळ मागितले आहे. ते या सरकारकडून दिले जात नाही आणि उलट खोटे सांगितले जात आहे, असंही पाटील म्हणाले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
