मुंबई। ज्या मंत्र्याला शपथ दिली, त्या राज्यपालांविरोधातच असे भाष्य करणे हे चुकीचं आणि दुर्दैवी आहे. संविधानाच्या बाहेर जाऊन भाष्य करणारी घटना आहे. विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी १५३ ते १७४ या घटनेतील तरतुदीमध्ये राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत अतिशय स्पष्टपणे नमुद केले आहे. या अधिकाराबाबतची या कलमांमध्ये अतिषय स्पष्टता आहे. राज्यपालांचे अधिकार, कर्तव्ये, दायित्व अतिशय स्पष्टपणे सांगितलेले आहे. एका कलमातील उल्लेखानुसार महामहिम राज्यपालांनी आपल्या सदसदविवेक बुद्धीने केलेली कोणतीही कृती ही सदसदविवेक बुद्धीने केलेली असो वा नसो ती प्रश्नार्थक करता येत नाही. राज्यपालांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या त्या प्रश्नार्थक कशा करता ? तशी संविधानातच तरतुद असल्याचे भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
तरतुदीचे वाचन करण्याची आवश्यकता वाटते
राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर नवाब मलिक यांनी राज्यपालांवर साधलेल्या निशाण्यावर ते बोलत होते. राज्यपालांच्या कृतीबद्दल तुम्ही भाष्य कसे काय करता ? असाही सवाल त्यांनी यावेळी केला. राज्यपालांना जे अधिकार आहेत, ते अधिकार हे संविधानाने दिलेले आहेत. त्यांना बैठका घेण्याचा पुर्ण अधिकार आहे. राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख आहेत असे राज्यपाल म्हणतात. वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री आहेत. पण घटना असे सांगते की, मंत्रीपरिषद ही राज्यपालांना सल्ला देण्यासाठी सल्लागाराच्या भूमिकेत असणे अपेक्षित आहे. राज्यपाल हे राज्यपालांच्या अधिकारांनी वागत असेल तर हे किडके राजकारण करता कामा नये. आपण येत्या १५ ऑगस्टला ७४ वर्षे पुर्ण करतो आहोत, तेव्हा संविधानानुसार घटनात्मक काय भाष्य करावे याची जाणीव करून देणारे असले पाहिजे. राज्याच्या विधानसभेत घटनेत असणाऱ्या तरतुदीचे वाचन करण्याची आवश्यकता वाटते आहे. या राज्याचा मंत्री जर घटनेविरोधात प्रश्नचिन्ह निर्माण करत असेल तर हे आश्चर्यजनक आहे. हे निंदनीय आहे असेही मुनगंटीवार म्हणाले.
राज्यपालांची प्रतिमा मलिन करणे
नवाब मलिक यांना माहिती नसेल तर आपण मुख्य सचिवांना विचारू शकता. या सरकारचा आधारच घटनाविरोधी आहे. म्हणूनच रोज घटनाविरोधी भाष्य करणे, राज्यपालांची प्रतिमा मलिन करणे असे प्रकार राज्यपालांकडून होत आहेत. संविधानाच्या बाहेर जाऊन आव्हान देणे हे प्रकार लोकशाहीला घातक आहेत असेही मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
