“राज्य सरकार कमी पडणार नाही, केंद्राशीही बोलूच” – अजित पवार

सांगली | उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी आज (२६ जुलै) सांगलीतील पूरस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनासोबत चर्चा केली. सांगली जिल्ह्यातील एकूण १०३ गावं पुरानं बाधित झाली आहेत. ४१ हजार कुटुंबांना पुराचा फटका बसला आहे. पूरस्थिती पाहता दोन लाख जणांना स्थलांतरीत करण्यात आल्याची माहिती अजित पवार यांनी पत्रकार परिषेदत दिली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेत असल्याचं देखील त्यांनी यावेळी सांगितलं.

“केंद्र सरकारने त्यांची जबाबदारी पार पाडावी, राज्य सरकार आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी तसूभरही कमी पडणार नाही.”, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. राष्ट्रवादी आमदार आणि खासदारांचं एक महिन्याचं वेतन पूरग्रस्त भागाला देण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसनं घेतला आहे, असंही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं आहे.

“अद्यापपर्यंत सर्व पंचनामे पूर्ण झालेले नाहीत. नुकसानीचे आकडे निश्चितपणे बदलणार आहेत. जसं जसं पाणी कमी होतंय. तस तसं शेती पूर्ण वाहून गेली आणि किती नुकसान झालं याची आकडेवारी येत आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना पंचनामे सुरु ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारनेही राज्याला चांगलं सहकार्य केलं. राज्य सरकारचा केंद्र सरकारशी चांगला समन्वय आहे. आर्थिक बाबतही किती भार येईल याबाबतही त्यांच्याशी बोलू. राज्य सरकारही तिथे मागे राहणार नाही.”, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं. राज्यातील पूरव्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम करणार असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

जित पवारांची मोठी घोषणा, राष्ट्रवादीच्या आमदार-खासदारांचं एक महिन्याचं वेतन पूरग्रस्तांसाठी

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सांगली जिल्ह्यातल्या पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी पूरग्रस्तांची संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. सांगलीतील पलूस तालुक्यातील भिलवडी येथील पूर परिस्थितीची पाहणी करताना महिलांनी अजित पवारांकडे पुनर्वसन करण्याची मागणी केली. त्यावर अजित पवारांनी त्या महिलांना पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व आमदार आणि खासदार 1 महिन्याचं वेतन पूरग्रस्त भागासाठी देणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.