मुंबई | शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपी फादर स्टॅन स्वामी यांचे सोमवारी उपचारादरम्यान निधन झालं. स्वामी यांच्या निधनानंतर त्यांच्या वकिलांनी तुरुंग प्रशासन आणि एनआयए मृत्यूस जबाबदार असल्याचा आरोप केला. फादर स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूनंतर मानवाधिकार कार्यकर्त्यांकडून सरकार आणि तपास यंत्रणांविरुद्ध संताप व्यक्त करण्यात आला आला.
स्वामींच्या मृत्यूवरून शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी स्वामी यांच्या मृत्यूवरून मोदी सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. “जे सरकार ८४ वर्षांच्या अपंग, दुबळ्यास घाबरते ते सरकार वृत्तीने हुकूमशाही, पण मनाने दुर्बलच असते. हिटलर-मुसोलिनी तसेच होते! मग ते सरकार कोणाचेही असो!,” असा घणाघात राऊत यांनी आजच्या (११ जुलै) सामना अग्रलेखातून मोदी सरकारवर केला आहे.
काय लिहिले आहे रोखठोक सदरात?
संजय राऊत यांनी रोखठोक सदरातील लेखातून स्वामी यांच्या मृत्यूवर भाष्य केलं असून, फादर स्वामी यांना मारण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. “अखेर फादर स्टॅन स्वामी हा ८४ वर्षांचा म्हातारा पोलीस कोठडीतच मरण पावला. फाशीवर जाणाऱ्यांनाही शेवटची इच्छा विचारली जाते. फादरला तो अधिकारही मिळाला नाही. देश उलथवून टाकण्याच्या कटात म्हणे हा म्हातारा सामील होता. कोणता देश? कोणाचा देश? सत्य तरी काय आहे? ‘मुस्कटदाबी’ करणाऱ्या जागतिक नेत्यांच्या यादीत आपले पंतप्रधान मोदी यांचे नाव चमकले आहे. जगातील काही देशांत हुकूमशाहीसदृश परिस्थिती आहे. त्या देशांत प्रसारमाध्यमांचा गळा आवळला जातो.
अशा ‘मुस्कटदाबी’ करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारताच्या पंतप्रधानांचे नाव यावं हे आश्चर्यच आहे. हिंदुस्थानात स्वातंत्र्याच्या बाबतीत परिस्थिती तितकीशी हाताबाहेर गेलेली नाही. सरकारविरुद्ध बोलणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवून तुरुंगात टाकले जाते. त्यात काही पत्रकारांचाही समावेश आहे हे खरेच आहे. तरीही भारतीय पत्रकार आपला आवाज व गळा दाबणाऱ्यांशी दोन हात करताना दिसतात. मुस्कटदाबी करणाऱ्या जागतिक नेत्यांच्या यादीत नरेंद्र मोदी यांचे नाव प्रसिद्ध होत असताना मुंबईत फादर स्टॅन स्वामी यांचा तडफडून आणि गुदमरून मृत्यू झाला.
स्वामी हे राष्ट्रीय तपास एजन्सीच्या ‘कस्टडी’त बऱ्याच काळापासून होते. त्यांचे वय ८४ वर्षे. त्यांना ऐकता, बोलता येत नव्हते. दिसतही नव्हते. त्यांच्या हालचाली व श्वास पूर्ण मंदावला असताना तुरुंगातच त्यांना करोनाने ग्रासले. जीवनाच्या अंतिम समयी त्यांना झारखंड येथे जाऊन मित्रांसमवेत वेळ घालवायचा होता. पण स्वामी यांच्यावर दहशतवाद, फुटीरतावाद, राज्य उलथवून लावण्याच्या कटात सहभागी होण्याचा आरोप होता. ८४ वर्षांचा एक गलितगात्र राजशकट उलथवून टाकू शकतो इतका हा देश भुसभुशीत पायावर उभा आहे काय?,” असा संतप्त सवाल राऊत यांनी केला आहे.
हे अश्रू कशासाठी?
“फादर स्टॅन स्वामी यांना न्याय व मानवी हक्क मिळायला काहीच हरकत नव्हती,” असे अश्रू आज अनेकजण ढाळत आहेत, पण उपयोग काय? १ जानेवारी २०१८ रोजी पुण्यात एल्गार परिषदेचं आयोजन केलं. त्या मंचावर अनेक बिनबुडाचे लोक येऊन चिथावणीखोर, देशविघातक वक्तव्ये करून गेले. त्यानंतर महाराष्ट्रात उसळलेल्या जातीय दंगलीत सरकारी मालमत्तेची राखरांगोळी झाली. भयानक जहरी वातावरण राज्यात निर्माण झालं. फुले-आंबेडकर-शाहूंचे सदैव नाव घेणारा महाराष्ट्र भीमा-कोरेगाव प्रकरणात हतबल व असहाय्य झालेला दिसला. सरकारनं दंगलखोरांना रोखण्यासाठी साधी काठीही उगारली नाही.
पोलिसांवर हल्ले झाले. या काळात महाराष्ट्रातील सरकार जणू भूमिगत झाले होते व प्रकाश आंबेडकर अप्रत्यक्षपणे दंगलीचं समर्थन करीत असताना दिसले. विद्वेष इतका टोकाचा होता की, टी-शर्टसवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र असलेल्या तरुण पोरांवर जीवघेणे हल्ले झाले. या सगळ्याला खरेच फादर स्टॅन स्वामी, कवी वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखाच जबाबदार होते की आणखी कोणी? कारण भीमा-कोरेगाव दंगलीचे सूत्रधार म्हणून या सगळ्यांना अटका झाल्या व त्यांच्यावर राज्य उलथवून टाकण्याचे आरोप लावले. आनंद तेलतुंबडे हे एक विचारवंतही याच प्रकरणी तुरुंगात आहेत. हे सर्व लोक एका विशिष्ट विचारसरणीचे आहेत व त्यांची भूमिका विद्रोह किंवा बंडखोरीची आहे.
साहित्य, लिखाण, कविता यातून ते विद्रोह व्यक्त करतात. त्यातून राज्य उलथवले जाईल काय, हाच प्रश्न आहे. फादर स्टॅन स्वामी हे झारखंडच्या आदिवासी भागात सामाजिक कार्य करीत होते. आदिवासी मुलांची शैक्षणिक उन्नती व्हावी, त्यांनी जागरुक व्हावे, त्यांना मानवाधिकार मिळावेत यासाठी त्यांचा संघर्ष होता. त्यांचे सारे जीवन गरीब, वंचितांना समर्पित होते. ते माओवादी विचारांचे होते की नक्षलवादी हा तपासाचा भाग. पण महाराष्ट्रातील तुरुंगातही ते कैद्यांच्या मानवाधिकारविषयी लढत होते.
फादर स्टॅन यांना अंतिम समयी जामिनावर सोडावे अशी विनवणी अनेकांनी केली, पण हा ८४ वर्षांचा आंधळा, बहिरा, गलितगात्र म्हातारा बाहेर आला तर राज्य व्यवस्थेस सुरुंग लावील असे ‘एनआयए’ वारंवार कोर्टात सांगत राहिले व आपली न्याय व्यवस्था स्टॅन स्वामींपेक्षा जास्त गलितगात्र होऊन त्या म्हाताऱ्याच्या तिरडीची व्यवस्था करत बसली, हेच सत्य आहे,” असं संजय राऊत म्हणाले.
“काश्मिरातील देशद्रोही, फुटीरतावादी गुपकार गँगशी पंधरा दिवसांपूर्वीच पंतप्रधानांनी चर्चा केली. या गँगला आजही कश्मीर स्वायत्त हवेच व ३७० कलम तेथे पुन्हा लागू करा अशी मागणी कायम आहे. कश्मीरातील अतिरेकी दिल्लीत चर्चेला येतात व ८४ वर्षांचे फादर स्टॅन स्वामी तुरुंगात तडफडून मरतात. देशाचे एकही न्यायालय स्टॅन स्वामी यांची साध्या जामिनावर सुटका करू शकले नाही. वृत्तपत्रांची मुस्कटदाबी होत आहे तशी न्याय व्यवस्थेचीही मुस्कटदाबी सुरू झाली आहे काय?,” असा प्रश्न राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
देशद्रोह आणि जॉर्ज
“आणीबाणीच्या कालखंडात जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यावर देश उलथविण्याचा कट रचल्याचा आरोप तेव्हाच्या सरकारने लावला. फर्नांडिस यांच्याकडे त्यासंदर्भातले फक्त छापील प्रचारसाहित्य वगैरे सापडले नाही, तर डायनामाईट बॉम्ब खटल्यात ते आरोपी होते. राज्यकर्त्यांच्या मनात भीती निर्माण करण्यासाठी फर्नांडिस व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ‘डायनामाईट’ स्फोटकांचा वापर करून बॉम्ब फोडले. इंदिरा गांधींनी त्या काळात जॉर्ज फर्नांडिस यांची प्रचंड भीती घेतली होती. जॉर्ज तेव्हा तरुण नेते होते. फादर स्टॅन स्वामींप्रमाणे ते जर्जर, मूकबधिर, अंध झाले नव्हते.
इंदिरा सरकार ‘अँग्री यंग मॅन’ जॉर्जला घाबरले. पण आजचे सरकार ८४-८५ वर्षांच्या फादर स्टॅन स्वामी, वरवरा राव यांना घाबरले आहे. स्टॅन स्वामींची तर तुरुंगात हत्याच झाली व नव्वदीतले वरवरा राव हे तुरुंगातच जीवनाशी झुंज देत आहेत. ”फादर स्टॅन स्वामींचे निधन यातनादायी आहे. पोलीस यंत्रणा आणि न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीने मी निराश झालो आहे.” असे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन लोकुर यांनी म्हटलं आहे,” असं राऊत म्हणाले.
“जगभरातील मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी ८४ वर्षांच्या स्टॅन स्वामींना जामीन द्यावा यासाठी विनंती केली. जर्मनीच्या मानवाधिकार आयुक्तांनी, संयुक्त राष्ट्रानेही विनवणी केली. पण पाण्याचा ग्लास उचलून तोंडासही लावू न शकणाऱ्या फादर स्वामींना शेवटी तुरुंगातच मारण्यात आले. एल्गार परिषद हे एक जहर पसरवणारे थोतांडच होते, तेथील जहरी आरोळ्या व गर्जना ज्यांनी केल्या त्यांचे समर्थन कोणीच करू नये. पण त्यानिमित्ताने नंतर जे घडविण्यात आले ते ‘मुस्कटदाबी’चे षड्यंत्रच म्हणावे लागेल. सरकार उलथविण्याचा कट! राज्य उद्ध्वस्त करण्याचे षड्यंत्र, देशद्रोह आणि देशविघातक कारवाया म्हणजे काय?
जंगलातील आदिवासींना त्यांच्या हक्कांची, स्वातंत्र्याची जाणीव करून देणे हे देश उलथवून टाकणे झाले काय? विद्रोहाची ठिणगी टाकून मने पेटवणे हा देशद्रोह कसा होऊ शकतो? नामदेव ढसाळ, राजा ढाले यांच्या कवितांचा अनुवाद जगभरात गेला. त्यांच्या कवितेतला विद्रोह हा कुणाला देश उलथवण्याचा प्रकार वाटला नाही. गुलामांना गुलाम असल्याची जाणीव करून देण्यातच मानवता व स्वातंत्र्याचा लढा आहे, असे डॉ. आंबेडकरांनी सांगितले तो काय देश उलथवून टाकण्याचा प्रयोग होता?
आग लावा त्या मंत्रालयाला असे सांगून तरुणांचे रक्त पेटविणारे बाळासाहेब ठाकरे हे काय देश उलथवून टाकण्याचे कारस्थान रचत होते? कम्युनिझमच्या विविध प्रवाहांशी आपले मतभेद आहेत. माओवाद, नक्षलवाद हे भयंकर प्रकार आहेत. पण माओवाद्यांचा राजकीय पक्ष, संघटना, सत्ता, व्यवस्था जगात अनेक ठिकाणी आहे. ते सर्व लोक कश्मीरातील अतिरेक्यांपेक्षा भयंकर आहेत हे मान्य केले तरी ८४ वर्षांच्या विकलांग, हतबल फादर स्टॅन स्वामींच्या तुरुंगातील हत्येचे किंवा मृत्यूचे समर्थन होऊ शकत नाही!,” असा हल्लाबोल राऊत यांनी केला आहे.
“सरकार विरोध व देश विरोध यात फरक आहे. एखाद्या सरकारला विरोध करणे म्हणजे देश उलथवण्याचा कट रचणे असे कुणाला वाटत असेल तर त्यांच्या मनात हुकूमशाहीची बीजे रुजली आहेत. ‘हुकूमशाही’वाल्या देशांच्या जागतिक यादीत भारताचा समावेश त्याचमुळे झाला काय? ‘मुस्कटदाबी’चे प्रयोग गेल्या सहा-सात वर्षांत अनेकदा झाले. ते फसले. फादर स्टॅन स्वामींवरील अन्यायाच्या प्रकरणी अनेक विचारवंत, पत्रकार, लेखक व कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवला. त्याला प्रसिद्धी मिळाली. म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे.
पण इतक्या लोकांनी आवाज उठवून, विनवण्या करून सरकारला पाझर फुटला नाही व फादर स्टॅन स्वामी तुरुंगातच मेले. हीच मुस्कटदाबी आहे. जे सरकार ८४ वर्षांच्या अपंग, दुबळ्यास घाबरते ते सरकार वृत्तीने हुकूमशाही, पण मनाने दुर्बलच असते. हिटलर-मुसोलिनी तसेच होते! मग ते सरकार कोणाचेही असो!,” असा घणाघात संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
