राज्याने धाडस करावं, केंद्राचं मी बघतो – उदयनराजे भोसले

पुणे | मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. याच मुद्दावरुन आद (१४ जून) उदयनराजे आणि संभाजीराजे यांची पुण्यात भेट झाली. यावेळी दोन्ही राज्यांमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मुद्दावर चर्चा झाली असून दोघांचंही एकमत असल्याची माहिती संभाजीराजे यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितली. यावेळी उदयनराजे भोसले यांनीही आपलं मत व्यक्त केलं असून संभाजीराजेंच्या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचं म्हटलं.

राज्यकर्त्यांना मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचंच नाही. त्यांची इच्छाशक्तीच नाही. आजचे राजकारणी व्यक्तीकेंद्रीत झाले आहेत. त्यामुळे उद्या समाजाचा उद्रेक झाला तर त्याला जबाबदार कोण?, असा सवाल करतानाच कोर्ट कचेऱ्यांवर माझा विश्वास नाही, असं भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी सांगितलं.

मराठा आरक्षणासाठी राज्याने एक दिवसाचं विशेष अधिवेशन बोलवावं अशी मागणी भाजपा खासदार छत्रपती उदयनराजे यांनी केली आहे. उदयनराजे आणि संभाजीराजे यांच्यात पुण्यामध्ये मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर पुण्यात बैठक झाली. यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना उदयनराजे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली.

आमदार, खासदार एवढे धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ असतील तर नेमकी समस्या काय?

“मराठा आऱक्षण ही राज्याची जबाबदारी आहे. जर हे सगळे आमदार, खासदार एवढे धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ असतील तर नेमकी समस्या काय आहे. उद्धव ठाकरे, अजित पवार सोडून द्या सगळे…मी सगळ्यांबद्दलच विचारतोय. विशेष अधिवेशन बोलवा ना तुम्ही…लाईव्ह प्रक्षेपण करा. पण हे सभागृहात गेल्यावर एक बोलतात आणि बाहेर आल्यावर दुसरं बोलतात,” अशी टीका यावेळी त्यांनी केली.

“दम असेल तर अधिवेशन बोलवावं”

केद्राच्या भूमिकेसंबंधी विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले की, “दम असेल तर अधिवेशन बोलवावं. आधीने राज्याने धाडस असेल तर अधिवेशन घेऊन दाखवावं नंतर मी केंद्राचं पाहतो,” असंही ते म्हणाले आहेत. “अधिवेशन बोलवून गायकवाड कमिशनच्या रिपोर्टवर चर्चा करावी. आता जस्टीस भोसले यांचा रिपोर्ट आला आहे. थप्पी गोळा करुन काय रद्दीत विकून त्यावर राज्य चालवणार का? काय फालतुगिरी सुरु आहे,” असा संताप व्यक्त करताना उदयनराजेंनी यांना आधी अधिवेशन घेऊ द्या, मग रुपरेषा ठरवतो. मग एकेकाला कसं गाठायचं ते मी बघतो असा इशाराही यावेळी त्यांनी दिला.

आमच्यावरही हल्ला होईल

“आपण जात कधी पाहिलेली नाही, पण आता तर लहानपणाचे मित्रदेखील अंतर ठेवून बोलतात. ही फळी कोण निर्माण करत आहे, तर ते राज्यकर्ते करत आहे. समाजाचा याच्याशी काही संबंध नाही. आरक्षण द्यायची इच्छाच नसून राजकारण करायचं आहे. व्यक्तीकेंद्रीत राजकारण सुरु असून उद्रेक झाला तर राज्यकर्ते जबाबदार असतील. त्यावेळी आम्हीदेखील थांबवू शकणार नाही. आम्ही आडवे आलो तर आमच्यावरही हल्ला करायला थांबणार नाहीत. अशी वेळ येऊ देऊ नका, पण ही वेळ येणार आहे,” अशी भीती उदयनराजेंनी व्यक्त केली आहे.

संभाजीराजेंच्या आंदोलनाला पाठिंबा

“मुद्द्यांवर आधारित राजकारण केलं तर लोक पाठिंबा देतील. मुद्दे घेतले जात नाहीत तर समाजाच्या आधारे राजकारण केलं जात आहे. कारण नसताना इतकी मोठी दुफळी निर्माण केली आहे. न्यायालयावर तर माझा विश्वासच नाही,” असं उदयनराजेंनी यावेळी सांगितलं. उदयनराजे यांनी यावेळी संभाजीराजेंनी पुकारलेल्या मूक आंदोलनाला आपला पाठिंबा असल्याचं सांगितलं. त्यांनी काय करावं हा त्यांचा मुद्दा आहे, शेवटी मराठा आरक्षण हेच ध्येय आहे असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

“राज्यकर्त्यांना आतापर्यंत फार मुभा दिली आहे. निवडून आल्यानंतर लोकशाहीतील हे जे राजे आहेत त्यांनाही जाब विचारला पाहिजे. राजेशाही होती तेव्हा असं नव्हतं. लोकशाही अस्तित्वात आल्यानंतर ते राजे नीट वागत नसले तर त्यांना आडवा आणि गाढलं पाहिजे असं ठाम मत आहे. त्यांना जाब विचारा आणि त्याची सुरुवात माझ्यापासून करा. प्रत्येक आमदार, खासदाराला विचारलं पाहिजे. किती दिवस लोकांना संभ्रमावस्थेत ठेवणार आहात आणि हा अधिकार कोणी दिला,” असा संतापही उदयनराजेंनी व्यक्त केला.

सुप्रीम कोर्टाने अहवाल वाचलाच नाही

भाजपा नेत्यांच्या टीकेसंबंधी विचारण्यात आलं असता उदयनराजेंनी म्हटलं की, “पाच बोटं जशी सारखी नसतात तसं प्रत्येकाचं वेगळं मत असतं. माझी मूल्यं वेगळी आहे. मी जमिनीवर परिस्थिती पाहून चालणार माणूस आहे. कायदा वैगेरे मी मानत नाही”. यावेळी त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी गायकवाड कमिशनचा अहवालच वाचलेला नाही, हा माझा आरोप नाही तर ठाम मत आहे असंही म्हटलं.

“यामध्ये पक्ष आणू नका. मी जे बोलतोय ते सर्वांना लागू होतं. काँग्रेस, भाजपा, आरपीआय, जनता दल वैगेरे…मग सरकार किंवा लोकप्रतिनिधी कोणतेही असो. पण येथे समाजाचा प्रश्न आहे,” असंही ते म्हणाले.

ती वेळ येऊ देऊ नका

23 मार्च 1994 ला जीआर काढून आरक्षण देता, ते रद्द करु नका. मग जीआर काढून मराठ्यांनाही आरक्षण द्या. आम्ही जातपात पाहिली नाही. पण आज जाणवत आहे, बोलताना मित्र अंतर ठेवत आहेत. ही दुफळी राज्यकर्त्यांनी निर्माण केली. समाजाचा याच्याशी काही संबंध नाही. राज्यकर्त्यांची इच्छा असेल, तर समाजाशाठी एकत्र यावं. संभाजीराजे किंवा मी दुफळी निर्माण केली नाही. द्यायचं असतं तर मागेच दिलं असतं, यांची इच्छाशक्तीच नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षण मिळत नाही.

राजकारणी व्यक्तीकेंद्रीत झालेत. उद्या जर तरुणांचा उद्रेक झाला तर त्याला जबाबदार ते असतील. त्यावेळी ना उदयनराजे, ना संभाजीराजे हा उद्रेक थांबवू शकणार नाहीत. आम्ही दोघे आडवे पडलो तरी आमच्यावर घणाघात होईल, आम्हाला बाजूला केलं जाईल..अशी वेळ येऊ देऊ नका, पण ती येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

समाजात तेढ निर्माण करू नका

मंडल आयोगाने ओबोसींना आरक्षण दिले. त्यावेळी दिल्लीतच होतो. तेव्हा दिल्लीत आरक्षण विरोधक आणि समर्थकांची रस्त्यावरच भोसकाभोसकी सुरु होती. मी दिल्लीत होतो ते मला आठवतंय… तुम्ही इशू बेस पॉलिटिक्स करा. समाजात तेढ निर्माण करू नका. कोर्ट कचेऱ्यावर मला अजिबात आता विश्वास नाही, काय घडणार हे मला माहिती आहे, असं ते म्हणाले.

आडवा आणि गाडा, जाब विचारा

माझा पाठिंबा संभाजीराजेंना आहे. मराठ्यांना आरक्षण हे एकच ध्येय आहे. राज्यकर्त्यांना फार मुभा दिली. निवडून आलं म्हणजे आपलं सगळं असं समजू नका. लोकशाहीचे हे राजे आहेत, त्यांना जाब विचारला पाहिजे. माझं ठाम मत आहे, आडवा आणि गाडा, जाब विचारा.. सुरुवात माझ्यापासून करा. आमच्या वाड्यावर येऊन विचारा… माझ्याप्रमाणे सर्वांना विचारा.. खरं खोटं करा.. किती काळ संभ्रमावस्थेत ठेवणार, असा सवालही त्यांनी केला.

घटना दुरुस्ती करा

उच्च-निच्च ठरवण्याचा अधिकार यांना कुणी दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहिली. त्याला 70 वर्षे झाली. त्यावेळची परिस्थिती आणि आताची परिस्थितीत काही फरक आहे की नाही? मग त्यात अमेंडमेंट्स दुरुस्ती केल्या पाहिजेत. लोकांना एकत्र ठेवण्यासाठी ते आवश्यक आहे. अन्यथा देशाचे तुकडे होतील. लोकशाहीतील राजांना हे कळत नसेल तर दुर्दैव. मतदारांनी त्यांना जाब विचारायला हवा, असं ते म्हणाले.

केंद्राचं मी बघतो

मराठा आरक्षणासाठी आधी राज्यानं ठोस काही करावं, केंद्राचं बघतो मी, असं सांगतानाच संभाजीराजे बोलणार नाहीत. ते जंटलमेन आहेत. मी बोलतो. कुणाला कुठं गाठायचं, काय करायचं हे मी बघतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

मी कायदे बियदे मानत नाही

पाच बोटं एकसारखे नसतात. सर्वांचे विचार वेगवेगळे असतात. माझे प्रिन्सिपल वेगळे आहेत, तुमचे वेगळे आहेत. मी कायदे बियदे मानत नाहीत. सुप्रीम कोर्टात कुणी गायकवाड आयोगाचा अहवाल वाचलाच नाही, हे माझं ठाम मत आहे. गरिबांना वंचितांना शिक्षणापासून का दूर ठेवताय?, असा सवालही त्यांनी केला.

पक्षबिक्ष आणू नका

पक्ष-बिक्ष इथे आणू नका. मी जे बोलतोय ते सगळ्या पक्षांना लागू आहे. हा प्रश्न समाजाचा आहे. सामाजिक व्यवस्थेत फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत आहे. राज्याने कायदा करावा. विशेष अधिवेशन बोलवा आणि कायदा करा. उद्धव ठाकरे, अजित पवार सोडा… सभागृहात एक आणि बाहेर एक असं बोलू नका. विशेष अधिवेशन बोलवा, श्वेतपत्रिका काढा. कुणी कोणाला फूस लावली ते लोकांना कळेल. बाकीच्यांना आरक्षण मिळालं, तसं मराठ्यांना मिळायला हवं. लोकसंख्येच्या हिशेबाने देणार असेल तर कॅल्क्युलेशन करा, असं ते म्हणाले.