विनोद दुआंचा विजय ! देशद्रोहप्रकरणी पत्रकारांची ढाल असलेला १९६२ चा निर्णय आहे तरी काय ?

नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ पत्रकार आणि एच डब्ल्यू न्यूज नेटवर्कचे सल्लागार संपादक विनोद दुआ यांच्या विरोधात शिमला येथे दाखल करण्यात आलेली देशद्रोहाच्या गुन्ह्याची तक्रार रद्द करण्याचा आदेश आज (३ जून) दिला आहे. विनोद दुआ यांच्यावर आपल्या युट्यूब चॅनलवर मोदी सरकार विरोधात केलेल्या टीकेवरुन शिमला, हिमाचल प्रदेश येथे देशद्रोहाची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या विरोधात विनोद दुआ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं होतं.

यावर निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने विनोद दुआ यांच्याविरोधातील तक्रार रद्द केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९६२ च्या केदारनाथ सिंग विरुद्ध बिहार राज्य या केसचा हवाला देत विनोद दुआ यांना दोषमुक्त जाहीर केले आहे. तसेच, केदारनाथसिंगच्या निर्णयाअंतर्गत प्रत्येक पत्रकाराची रक्षा केली जाईल असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जाणून घेऊयात पत्रकारांची रक्षा करणारा १९६२ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश काय आहे?

केदारनाथ विरुद्ध बिहार राज्य: ‘सरकारवर टीका करणे देशद्रोह नाही’

१९६२ मध्ये केदारनाथ विरुद्ध बिहार राज्य या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. कोर्टाने म्हटले होते की सरकारवर टीका करणे किंवा प्रशासनावर भाष्य करणे हा देशद्रोह नाही. जेव्हा एखाद्या विधानातून हिंसा पसरविण्याचा हेतू दिसतो असे विधान असेल तेव्हाच देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातो. आताही देशद्रोहाचा गुन्हा तेव्हाच दाखल होऊ शकतो जेव्हा हिंसा पसरवण्यचा हेतू असेल किंवा हिंसा वाढवण्याचे कारण दिसत असेल तर हा गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

देशद्रोह जेव्हा-जेव्हा लावला गेला तेव्हा तेव्हा प्रश्न उपस्थित केले आहेत

देशद्रोहाचे प्रकरण सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात आहे. पाच वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता आणि देशद्रोहाच्या कायद्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. तेव्हा सरकार देशद्रोहाशी संबंधित कायद्याचा गैरवापर करीत असल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. त्यावेळी याचिकाकर्त्याने असे म्हटले होते की राजद्रोह प्रकरणात घटनात्मक खंडपीठाने आदेश देऊनही त्या कायद्याचा गैरवापर केला जात आहे. तसेच, कॉमनकॉजने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात असे म्हटले होते की केदारनाथ विरुद्ध बिहार राज्य, १९६२ च्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन केले जावे आणि त्या संदर्भात सरकारला निर्देश देण्यात यावे.

फारुख अब्दुल्ला प्रकरण: ‘सरकारपेक्षा वेगळं मत असणं म्हणजे देशद्रोह नाही’

अलीकडेच ३ मार्च रोजी जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की सरकारपेक्षा स्वतंत्र मत ठेवणे देशद्रोह नाही. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांच्या अनुच्छेद ३७० वरील वक्तव्यासंदर्भात दाखल केलेली याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रतिक्रिया दिली होती. ३ मार्चला सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की सरकारच्या मतांपेक्षा भिन्न मत ठेवणे आणि व्यक्त करणे देशद्रोह नाही. कोर्टाने याचिकाकर्त्याचा अर्ज फेटाळताना ५० हजारांचा दंड भरण्यास सांगितले होते.

माजी न्यायमूर्ती लोकूर यांनीही व्यक्त केली होती चिंता

१४ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन बी लोकुर म्हणाले होते की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास आळा घालण्यासाठी देशद्रोहासारखा कायदा वापरला जात आहे, ही चिंताजनक बाब आहे. स्वातंत्र्य स्पीच अँड ज्युडीशियरी या विषयावर आयोजित कार्यक्रमात लोकूर यांनी ही चिंता व्यक्त केली होती. यावर मत व्यक्त करण्याच्या मुद्यावरुन पत्रकारांना तुरुंगात टाकण्याच्या मुद्यावर लोकुर म्हणाले होते की, विचार स्वातंत्र्यावरुन जे मत मांडले जात आहे आणि त्याचा जो संदर्भ लावला जात आहे तो चिंतेचा विषय असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होते.

१९९५ बलवंत सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य प्रकरण: ‘घोषणाबाजी हा देशद्रोह नाही’

१९९५ साली पंजाब प्रकरणातील बलवंतसिंग विरूद्ध पंजाब राज्य यावर सुप्रीम कोर्टाने असा निर्णय घेतला होता की केवळ घोषणा देण हा देशद्रोह होऊ शकत नाही. जर एखादी व्यक्ती कॅज्युअल मार्गाने घोषणा देत असेल तर तो देशद्रोह मानला जाणार नाही. दरम्यान, या प्रकरणात दोन सरकारी कर्मचार्‍यांनी देशाविरोधात घोषणाबाजी केली होती. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की केवळ घोषणाबाजी केल्याने देशाला धोका निर्माण होत नाही. जेव्हा समाजात बंडखोरी व द्वेष पसरविला जाईल आणि त्यावर घोषणाबाजी केली जाईल तेव्हाच तो देशद्रोह होईल.

विनोद दुआ यांच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

“प्रत्येक पत्रकार केदार नाथसिंगच्या निर्णयाअंतर्गत (ज्यात कलम १२A अ अन्वये देशद्रोहाच्या गुन्ह्याबद्दलची व्याख्या केली गेली आहे) अंतर्गत संरक्षणाचा हक्क आहे”, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीत म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्याविरुद्धचा देशद्रोहाचा एफआयआर रद्द केला आहे. तसेच देशद्रोहाच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवताना केदारसिंग यांच्या निर्णयाच्या मापदंडांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे आणि कलम 12A ए च्या व्याप्ती आणि उद्देशांचे कठोरपणे पालन केले पाहिजे, असेही नमूद केले आहे.

विनोद दुआ आणि हिमाचल प्रदेश सरकारच्या युक्तिवादानंतर न्यायमूर्ती यू यू ललित आणि न्यायमूर्ती विनीत सरन यांच्या खंडपीठाने विनोद दुआ यांच्याविरोधातील FIR वरील निर्णय 6 ऑक्टोबर 2020 रोजी राखून ठेवला होता.

पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारविरूद्ध टोकाची टीका केल्याचा आरोप करून एच डब्ल्यू न्यूज नेटवर्कवरील ‘द विनोद दुआ शो’चा दाखल देत विनोद दुआंविरोधात हिमाचल प्रदेशातील भाजप एका स्थानिक नेत्याने तक्रार दाखल केली होती.मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्यांना चांगली चपराक बसली आहे.