मुंबई | कोरोनाच्या कठीण काळात औरंगाबादच्या शासकीय आणि वैद्यकीय रुग्णालयाला पीएम केअर फंडातून पुरवलेले व्हेंटिलेटर नादुरुस्त असल्याचं समोर आलं होतं. यावर प्रकरणात आज (२ जून) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. “औरंगाबादच्या घाटीला केंद्राकडून मिळालेल्या सदोष व्हेंटिलेटरबाबत आम्ही कोणालाही दोषी ठरवत नाही, हे प्रकरण सामंजस्याने सोडवायला हवं,” असं उत्तर केंद्र सरकारच्या वतीने देण्यात आलं आहे.
केंद्र सरकार पुरवठादारावर काय कारवाई करणार असा सवाल हायकोर्टाने विचारला होता. त्यावर केंद्र सरकारने आज उत्तर दिलं. कोरोनासंदर्भातील अनेक याचिकांवर हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. सदोष व्हेंटिलेटर्सच्या बाबतीत दिल्लीहून दोन डॉक्टरांचं विशेष पथक उद्या (३ जून) औरंगाबादला भेट देणार असल्याची माहीती अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी कोर्टात दिली आहे.
तर व्हेंटिलेटर्स पुरवणाऱ्या कंपनीचे आठ तंत्रज्ञ याआधीच औरंगाबादमध्ये पोहोचलेले आहेत. ते सर्व उपकरणांची चाचणी करत आहेत, जर जुजबी दुरुस्तीनंतही ‘ते’ व्हेंटिलेटर्स सुरु झाले नाहीत तर कंपनी ते बदलून देईल. कंपनीनं एक वर्षाची वॉरंटी दिलेली आहे, असं एएसजी अनिल सिंह यांनी हायकोर्टात सांगितलं आहे.
राज्य सरकारने यासंदर्भात 29 मे रोजी घेतलेल्या विशेष बैठकीचा अहवाल कोर्टात सादर केला. ‘ज्योती सीएनसी’ या कंपनीमार्फत केंद्र सरकारने पाठवलेल्या व्हेंटिलेटर्समध्ये वारंवार दुरुस्तीनंतरही बिघाडाच्या तक्रारी असल्याचं यात नमूद करण्यात आलं आहे, सरकारी वकिलांनी याची माहिती कोर्टात दिली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
