मुंबई | निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना पुन्हा सेवेत का घेतले याचे उत्तर मुंबई पोलिसांना विचारण्यात आले आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना ज्या निलंबन आढावा बैठकीनंतर पोलीस सेवेत रुजू करण्यात आले, त्या निलंबन आढावा बैठकीची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना देण्यास मुंबई पोलीसांनी सपशेल नकार दिला आहे. निलंबन आढावा बैठकीत मांडलेला प्रस्ताव आणि त्यास देण्यात आलेली मंजुरी अजूनही गुलदस्त्यात असताना सचिन वाझेला सेवेत पूर्ववत करणाऱ्या निलंबन आढावा बैठकीची माहिती जनहितार्थ नसल्याचा विचित्र दावा मुंबई पोलिसांचा आहे.
RTI कार्यकर्ते अनिल गलगली यांचा ऑनलाईन अर्ज
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई पोलिसांकडे 8 एप्रिल 2021 रोजी ऑनलाईन अर्ज करत माहिती मागवली होती. पोलीस आयुक्त स्तरावरील दिनांक 5 जून 2020 रोजीच्या निलंबन आढावा बैठकीत सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वझे यांना सेवेत पुन:स्थापित करण्यासाठी घेण्यात आलेला निर्णय आणि तसा सादर झालेल्या प्रस्तावाची प्रत देण्याची मागणी होती. तसेच निलंबन आढावा बैठकीत झालेल्या निर्णयावर मुख्यमंत्री, गृहमंत्री किंवा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यांपैकी कोणत्या स्तरावर शिक्कामोर्तब करण्यात येते, त्याची माहिती मागितली होती.
अनिल गलगली यांनी अशाप्रकारे माहिती नाकारण्यात आल्यानंतर प्रथम अपील दाखल केले आहे. अनिल गलगली यांच्या मतानुसार निलंबन आढावा बैठकीत निर्णय घेतला गेला असल्यामुळे प्रस्तावावर निर्णय घेतला गेला आहे. त्यामुळे माहिती देण्यास हरकत नसावी. तसेच माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 4 अंतर्गत निलंबन आढावा बैठकीचा निर्णय आणि इतिवृत्तांत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात येण्याची आवश्यकता असल्याचे गलगली यांचे म्हणणं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
