मुंबई | मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून उचलबांगडी करण्यात आल्यानंतर परमबीर सिंग यांनी ठाकरे सरकारवर लेटरबॉम्ब टाकला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पाठवण्यात आलेल्या या पत्रानंतर राज्यात आरोप प्रत्यारोपांचा धुरळा उडत असून, परमबीर सिंह यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीच्या पूर्वसंध्येला म्हणजेच मंगळवारी रात्री राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. मात्र, या भेटीत वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी दिलेल्या रिपोर्टवर चर्चा झाल्याचं वृत्त समोर येत आहे.
परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज (२४ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.के. कौल आणि आर. सुभाष यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. अनिल देशमुख यांच्यावर गैरव्यवहार केल्याचा आरोप सिंह यांनी याचिकेत केलेला आहे. सिंह यांनी याचिकेत तीन मागण्या केलेल्या आहेत. अनिल देशमुख यांच्या गैरव्यवहारांची सीबीआयकडून चौकशी करण्यात यावी. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरून करण्यात आलेली बदली बेकायदेशीर असून, ती रद्द करण्यात यावी आणि पुढील कारवायांपासून संरक्षण मिळावं, अशा मागण्या सिंह यांनी याचिकेत केलेल्या आहेत. त्यामुळे याचिकेवर न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे.
परमबीर सिंह यांच्या प्रमुख मागण्या
-
मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राची आणि खासदार मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणात कशाप्रकारे आपल्यावर दबाव आणण्यात आला याची सीबीआय चौकशी व्हावी.
- मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून आपली बदली करण्यात आली ती बेकायदेशीर आहे. ती बदली रद्द करावी.
- तसेच राज्य सरकारने आपल्यावर काही कारवाई केली तर त्या कारवाईपासून आपल्याला संरक्षण मिळावं.
काही दिवसांपूर्वी मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून अनेक खळबळजनक खुलासे केले होते. तसेच परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवरही अनेक गंभीर आरोप केले होते. गृहमंत्र्यांनी दरमहा १०० कोटी रुपयांची मागणी केली, असा दावा परमबीर सिंग यांनी या पत्रातून केला आहे. मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकं आढळल्याप्रकरणी एनआयएने एपीआय सचिन वाझे यांना अटक केली. त्यानंतर परमबीर सिंह यांचीही मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरुन उचलबांगडी करण्यात आली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.