मुंबई | केंद्रातील भाजपा सरकारने लादलेल्या तीन काळ्या कृषी कायद्याने देशभरातील शेतकरी व शेती उद्धवस्त होणार आहे. मोदी सरकार शेतकऱ्यांना भांडवलदारांच्या दावणीला बांधत आहे. तर दुसरीकडे पेट्रोल, डिझेल व एलपीजी गॅसच्या किंमती प्रचंड प्रमाणात वाढवल्या आहेत. या महागाईने सामान्य माणसांचे जगणे कठीण झाले आहेच परंतु नोकरदार व मध्यमवर्गीयांचेही कंबरडे मोडले आहे. देशात अराजकाची परिस्थिती निर्माण झाली असताना मोदी सरकार मात्र कुंभकर्णी झोपेत आहे.
या झोपी गेलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी २६ मार्चला भारत बंदची हाक दिली असून या भारत बंदला काँग्रेस पक्ष सक्रीय पाठिंबा देत राज्यभर उपोषण करणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे. यासंदर्भात नाना पटोले पुढे म्हणाले की, शेतकरी संघटनांच्या बंदला पाठिंबा देत काँग्रेस पक्षाच्या वतीने २६ मार्च रोजी सकाळी ११ ते दुपारी ४ या वेळेत राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुका मुख्यालयी उपोषण करण्यात येणार आहे.
मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते व मंत्र्यांसह मी मुंबईत उपोषणाला बसणार आहे तर कार्याध्यक्ष हे विभागाच्या मुख्यालयी उपोषणाला बसणार आहेत. यात नागपूर येथे चंद्रकांत हांडोरे, अमरावतीत कुणाल पाटील, औरंगाबाद येथे शिवाजीराव मोघे, पुणे यथे बस्वराज पाटील, नाशिकमध्ये आ. प्रणिती शिंदे तर ठाण्यात नसिम खान पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसह उपोषणाला बसणार आहेत.
काळ्या कृषी कायद्यांविरोधात देशातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर मागील १०० दिवसांपापेक्षा जास्त दिवस ठाण मांडून बसले आहेत. या आंदोलन काळात आतापर्यंत ३०० पेक्षा जास्त शेतकरी शहीद झाले आहेत. मोदी सरकारने सुरुवातीला चर्चेचा देखावा केला, पण तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी मात्र मान्य केली नाही. कृषी कायद्यातील बदलांमुळे रेशनिंग बंद होणार आहे. त्यामुळे गोरगरिब जनता कामगार वर्गावर उपासमारीची वेळ येणार आहे.
मात्र हिटलरशाहीवृत्तीचे मोदी सरकार या बाबींवर बोलायलाही तयार नाही. तर दुसरीकडे इंधनावर अव्वाच्या सव्वा कर लावून केंद्र सरकार दिवसाढवळ्या लोकांच्या खिशावर दरोडा टाकत आहे. पेट्रोल १०० रुपये लिटर तर गॅस सिलिंडर ८५० रुपयांवर झाला आहे. महागाईने लोकांचे जगणे कठीण झाले आहे. कामगार कायद्यांतील बदलांमुळे कामगार देशोधडीला लागणार आहेत, असे पटोले म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
