मुंबई । “आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कायम ठेवून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार दिल्याने मराठा आरक्षणाचा लढा कसा यशस्वी होईल? हात-पाय बांधायचे आणि तलवार देऊन लढ म्हणायचे यात काय अर्थ आहे?”, असा सवाल मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज (१४ मे) उपस्थित केला आहे.
केंद्राने १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या फेरविचारासोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या फेरआढाव्यासाठीही अर्ज करावा, या मागणीसंदर्भात भाजप नेत्यांच्या विधानांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अशोक चव्हाण बोलत होते. सर्व केंद्राने करायचे तर राज्य फक्त हातावर हात ठेवून बसणार का, या विरोधकांच्या आरोपाला प्रत्युत्तर देताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, “महाराष्ट्राने काहीच केले नाही हा अस्सल राजकीय हेतूने केलेला धादांत खोटा आरोप आहे.”
राज्याने सर्वतोपरी प्रयत्न केले, पण केंद्राकडून प्रतिसाद नाही !
“आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर असताना केंद्र सरकारने त्यावर चकार शब्दही काढला नाही. हा मुद्दा वरिष्ठ घटनापिठाकडे पाठवण्यासाठी केंद्राने अनुकूलता दाखवली असती किंवा तसा अर्ज केला असता तर कदाचित सकारात्मक परिणाम निघू शकला असता. राज्याने आपल्या वतीने सर्वतोपरी प्रयत्न केलेच. त्याला इतर राज्यांचीही मदत मिळाली. पण केंद्राकडे विनंती करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही, हे दुर्दैव आहे”, अशी खंत अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
