मुंबई | काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज (२४ एप्रिल) पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. केवळ केंद्र सरकारच्या चुकीच्या नियोजनामुळं ऑक्सिजन आणि रेमडेसिविरचा तुटवडा निर्माण झाला असून त्याचा काळाबाजार होत असल्याचा आरोप पटोलेंनी केला आहे. तसंच पाकिस्तानला भारतानं लस फुकट दिली मग देशातील नागरिकांना का नाही, असा सवालही त्यांनी केला आहे.
कोरोनाची एकूणच परिस्थिती आणि प्रामुख्यानं लसीच्या मुद्द्यावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी शनिवारी पत्रकार परिषद घेतली. कोरोनाची लस पुण्यात तयार होते, त्यामुळं पुण्यात पत्रकार परिषद घेत असल्याचं पटोले म्हणाले. केंद्र सरकारला लस १५० रुपयांना द्यायची आणि तीच राज्यांना ४०० रुपयांना या मुद्द्यावर त्यांन आक्षेप घेतला. या मुद्द्यावर आंदोलन करणार होतो, पण कोरोनाच्या परिस्थितीमुळं आंदोलन टाळल्याचं पटोले म्हणाले.
केंद्र सरकारनं फक्त दोनच कंपन्यांना लस निर्मितीची परवानगी दिली. त्यामुळं यामध्ये या कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे. आता नागरिकांना लस पुरवणं ही केंद्राची जबाबदारी आहे, असंही पटोले म्हणाले. देशामध्ये लसीकरण हे केंद्र सरकारने मोफत करावे या मागणीसाठी पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही देण्यात
केंद्र सरकार एकिककडं भारताचा शत्रू अशी ओळख असलेल्या पाकिस्तानला मोफत लस देत आहे. मात्र देशातील नागरिकांना त्यासाठी पैसे मोजायला सांगत आहे. देशाला लस मोफत का देत नाही, असा प्रश्नही पटोली यांनी उपस्थित केला. पुनावाला हे कुणाचे मित्र आहेत, या भानगडीत मला पडायचे नाही.
सरकारनं नागरिकांसाठी मोफत लस उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी पटोले यांनी या पत्रकार परिषदेत केली. तसंच लसीच्या पुरवठ्यामध्ये निर्माण होणार तुटवडा यामागं नफेखोरीचा प्रकार अशल्याचा संशयदेखिल पटोले यांनी व्यक्त केला.
कोरोनाची आकडेवारी महाराष्ट्रात आहे पण त्याचं कारण म्हणजे महाराष्ट्रात आकडे लपवले जात नाहीत. त्यामुळंच राज्यात जास्त कोविड असल्याचं चित्र तयार केलं जात आहे. पण प्रत्यक्षात इतर ठिकाणी आकडे लपवले जात असून हळूहळू खरं चित्र समोर येत असल्याचेही पटोले म्हणाले आहेत. कोरोनाची स्थिती राज्यात आणि देशातही अत्यंत गंभीर वळणावर आहे, अशा वेळी अनिल देशमुख यांच्या कारवाईचा विषय हा केवळ लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न असल्याचा थेट आरोपही पटोले यांनी केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
