नवी दिल्ली | महाराष्ट्रातील शैक्षणिक वर्ष जानेवारी महिन्यापासून सुरु करावे, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘यूजीसी’कडे पाठवला होता. या प्रस्तावाला यूजीसीने पाठिंबा दिल्याची माहिती मिळत आहे. शिक्षण विभागातील सर्व उणीवा, अडथळे दूर करण्याची, शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत सर्व अडचणी दूर कराव्या, असा ही प्रस्ताव होता. कोरोनाच्या काळात विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात कोणत्या अडचणी येत आहेत, त्या तात्काळ तपासून पाहाव्या, असा आग्रहही उद्धव ठाकरे यांनी केला होता.
अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याच्या भूमिकेवर ठाकरे सरकार कायम असल्याने महाराष्ट्र सरकार आणि यूजीसी सुप्रीम कोर्टात आमनेसामने आले आहेत. मात्र शैक्षणिक वर्षाबाबत राज्य सरकारचा प्रस्ताव आयोगाला मान्य असल्याचे यातुन दिसत आहे. सध्या महाराष्ट्रातील शैक्षणिक वर्ष जून महिन्यापासून सुरु होते. दरम्यान, केंद्राने जाहीर केलेले नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) कसे राबवायचे याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार एक समिती नेमणार आहे.
समितीत राज्यभरातील विविध विभागातील शिक्षण तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांचा समावेश असेल.दरवर्षी जून महिन्याऐवजी जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीत शैक्षणिक वर्ष भरवता येईल का, याचा समितीने अभ्यास करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.
दरम्यान, शैक्षणिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर असे सुरू करता येईल का, याबाबत राज्य शासन केंद्राशी विचारविनिमय करत होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तशा सूचना शिक्षण विभागाला दिल्या आहेत. शैक्षणिक धोरणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी काल (२० ऑगस्ट) बैठक झाली होती. भविष्यात दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तरी प्रत्यक्ष शाळा काही प्रमाणात सुरु करता येतील का यावरही या बैठकीत चर्चा झाली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
