नवी दिल्ली | मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर आज मा.सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
या सुनावणीत न्यायालयाने दि. 8, 9 व 10 मार्च हे तीन दिवस आरक्षणाच्या विरोधकांना, दि. 12, 15, 16 व 17 मार्च हे चार दिवस मा. मुख्यमंत्री, मा. मुख्य सचिव, याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्या वतीने लढणारे वकील व इतर सर्व मराठा आरक्षणाचे समर्थक यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी देण्यात येणार आहे.
यासोबतच 18 मार्च रोजी दिवस केंद्र सरकारला तामिळनाडूचे आरक्षण, EWS चे आरक्षण व यामध्ये असलेली मर्यादा या सर्व मुद्यांवर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ देण्यात येणार आहे.यावेळी न्यायालयाने असेही सांगितले की ही सुनावणी प्रत्यक्ष स्वरूपाची होईल की आभासी (ऑनलाईन) स्वरूपाची हे त्यावेळच्या परिस्थितीवर अवलंबून असेल.
यावर आपली प्रतिक्रिया देताना मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी असे म्हटले आहे की, ‘राज्य सरकारने मागील चुकांची पुनरावृत्ती न करता या सर्व प्रक्रियेला गांभीर्याने घ्यावे व एका सुनियोजित धोरणानिषी न्यायालयात उभे राहावे. या न्यायालयीन लढाई मध्ये आम्ही राज्य सरकार सोबत आहोत!’
मराठा आरक्षणासाठी सध्या चालू असलेल्या आंदोलनावर भाष्य करतांना त्यांनी असे म्हटले की, ‘ राज्यात विविध ठिकाणी चालू असलेले हे आंदोलन न्यायालया विरोधात नसून ते राज्य सरकारच्या निष्क्रियते विरोधात आहे व आमच्या मागण्या पूर्ण होईर्यंत ते असेच चालू राहणार’शेवटी पाटील असेही म्हणाले की आठ तारखेपासून सुरू होणाऱ्या सुनावणी साठी आमची पूर्ण तयारी झालेली आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिध्द झालेले आहे व ते आता कायद्याच्या चौकटीमध्ये देखील टिकेलच याच मला पूर्ण विश्वास आहे.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि 8,9व 10 मार्च हे आरक्षणाच्या विरोधकांना,दि.12,15,16 व 17 मार्च हे समर्थकांना तर 18 मार्च हे केंद्र सरकारला बाजू मांडण्यासाठी देण्यात आले आहे
सरकारने मागील चुकांची पुनरावृत्ती न करता पूर्ण ताकदीनिशी लढावे, आम्ही सोबत आहोतच!#CMO @AjitPawarSpeaks— Vinod Patil (@vnpatilofficial) February 5, 2021
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
