मुंबई | राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी ट्विटरवर सलग ९ ट्विट्सच्या मालिकेतून केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची चांगलीच झाडाझडची घेतली. या ट्विट्समध्ये शरद पवारांनी मोदी सरकारचे नवे तिन्ही कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलन यावर आपली भूमिका स्पष्ट करत चांगलंच सुनावलंय. पवारांनी मोदी सरकारच्या कायदे संमत करण्याच्या पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
शरद पवार म्हणाले, “मागील वर्षी सरकारने संसदेतील बहुमताच्या आधारे घाईघाईने एक नाही, तर तीन कृषी कायदे – ‘कृषी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार अधिनियम व अत्यावश्यक वस्तू (दुरूस्ती) अधिनियम पारित केले. हे लक्षात घेऊन माझ्या कार्यकाळात मी २५ मे २००५ आणि १२ जून २००७ रोजी राज्यांना पत्रे लिहिली आणि कायद्यातील बदलांच्या दृष्टीने आवश्यक ती पावले उचलण्याची विनंती केली. इतकेच नव्हे तर सन २०१० मध्ये सर्व राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांची समिती स्थापन केली.”
“शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून माझ्या कृषिमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात अन्नधान्यांच्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आल्या होत्या. सन २००३-०४ मध्ये तांदळासाठी एमएसपी फक्त ५५० रुपये प्रतिक्विंटल तर गव्हासाठी एमएसपी फक्त 630 रुपये प्रति क्विंटल होती. मूळ स्वरूपाच्या कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य हमीभाव देण्याचे कोणतेही अभिवचन दिले गेले नव्हते. केवळ शेतकरी आंदोलनानंतर त्यात एमएसपीचा संदर्भ आणला गेला,” असंही शरद पवार म्हणाले आहेत.
शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून माझ्या कृषिमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात अन्नधान्यांच्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आल्या होती. सन २००३-०४ मध्ये तांदळासाठी एमएसपी फक्त रु. ५५० रुपये प्रतिक्विंटल तर गव्हासाठी एमएसपी फक्त रू. ६३० प्रति क्विंटल होती.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) February 1, 2021
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
previous post
