मुंबई | कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेलं शेतकरी आंदोलन सध्या महत्त्वाचा मुद्दा बनलं आहे. दिल्लीचं राजकारण शेतकरी आंदोलनाभोवती फिरत आहे. त्यातच प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या हिंसाचारानं शेतकरी आंदोलनाला नवं वळण मिळालं आणि त्यानंतर दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलन स्थळी परिस्थिती तणावपूर्वक बनली आहे. या संपूर्ण प्रकरणावरून शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी मोदी, शाह यांची काही जबाबदारी आहे की नाही?, असा थेट सवाल पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांना केला आहे.
काय लिहिले आहे रोखठोक या सदरात?
.दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात फूट पाडली जात आहे. दोन संघटना आंदोलनातून बाहेर पडल्या. लाल किल्ल्यावरील हिंसाचार हे कारण त्यासाठी दिले. लाल किल्ल्यावरील हल्ला हा त्याच राजकीय कारस्थानाचा भाग होता काय, अशी शंका त्यामुळे बळावली. शेतकऱयांचे आंदोलन आता पंजाब समस्येशी जोडले जात आहे. पंजाबला अशांत करू नका हे सगळय़ांचेच म्हणणे आहे.
मंगळवार दि. 26-1-2021 रोजी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेले शेतकरी सरळ दिल्लीत घुसले व त्यांनी काही काळासाठी लाल किल्ल्याचा ताबा घेतला. दिल्लीच्या रस्त्यांवर आणि लाल किल्ल्यावर काही काळासाठी ‘युद्ध’ परिस्थितीच निर्माण झाली. ‘हे धर्मयुद्ध आहे’ असा शेरा यावर कुणीतरी मारला. दिल्लीच्या सीमेवर 60 दिवसांपासून जे शेतकरी जमले आहेत, त्यांना कोणताही धर्म नाही व राजकीय पक्ष नाही. आपली शेती, पुढच्या पिढीचे भविष्य कॉर्पोरेट दलालांच्या हाती जाऊ नये यासाठी शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. प्रजासत्ताक दिनी आपापल्या ट्रक्टरसह ते दिल्ली शहरात घुसले तेव्हा अनेक भागांत लोकांनी त्यांच्यावर फुले उधळली.
मग दिल्लीकरांनी खलिस्तानवाद्यांवर फुले उधळली असे कुणाला वाटत आहे काय? शेतकरी हिंसक झाले व त्यांना तशी चिथावणी देण्यात आली. हे चिथावणी देणारे व शेतकऱयांना लाल किल्ल्यात घेऊन जाणारे नेते शेवटी भाजप परिवारातील निघावेत यासारखा विनोद तो कसला? दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱयांच्या आंदोलनाचा प्रश्न पंजाबातील गाडलेल्या समस्येशी जोडला जात आहे. पंजाब अशांत करू नका, असे शरद पवारांसारखे नेते वारंवार सांगत आहेत. त्यामागचे सत्य समजून घेण्याची राज्यकर्त्यांची मानसिकता नाही.
संसदेत काय ?
28 तारखेपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले. प्रचंड बहुमत असलेल्या सरकारशी विरोधक कसा सामना करणार, हा प्रश्न आहे. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण 28 तारखेला मध्यवर्ती सभागृहात झाले. सरकार लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवत आहे, शेतकऱयांचे ऐकत नाही या मुद्दय़ांवर सर्वच विरोधकांनी राष्ट्रपतींच्या भाषणावर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे रटाळ भाषण जास्तच बेचव ठरले. सभागृहात सरकारी पक्षाचे लोक बाके वाजवत राहिले व आपले महामहिम राष्ट्रपती छापील भाषण वाचत राहिले. शेतकऱयांचे नेते राष्ट्रपती भवनात जाऊन कैफियत मांडून आले, पण उपयोग काय? देशाच्या घटनात्मक प्रमुखांना 60 दिवस सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्याचा अधिकार नाही.
राष्ट्रपती भवन हे लोक भावनेपासून अनेक मैल दूर आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी पंजाबच्या शेतकऱयांना पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईत आला. हजारो शेतकरी राजभवनाला धडक देण्यासाठी निघाले. त्यांना अडवून ठेवले. शेतकऱयांचे नेते राज्यपाल कोश्यारी यांना निवेदन देण्यास निघाले तेव्हा आपले महामहिम राज्यपाल हे गोव्याच्या दौऱयावर असल्याचे सांगण्यात आले. एरवी आपले राज्यपाल राज्याचे व लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतःच पुढाकार घेत असतात, पण हजारो शेतकरी स्वतःच आपले प्रश्न घेऊन राजभवनाकडे निघाले तेव्हा शेतकऱयांचे प्रश्न सोडविण्याची आयतीच संधी नाकारून राज्यपाल गोव्यास गेले. एक मात्र नक्की, राज्यपाल श्री. कोश्यारी हे त्या दिवशी गोव्यातच होते व विधानसभेत त्यांनी भाषण केल्याचे दिसून आले.
त्यामुळे त्यांचा गोवा दौरा हा आधीच ठरलेला असावा. ते काही असले तरी महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री. कोश्यारी हे कधी नव्हे इतके टीकेचा विषय ठरले आहेत. घटनात्मक संस्थांवर राजकारणी बसवले की, दुसरे काय व्हायचे? हा विषय फक्त भाजपपुरता मर्यादित नाही. काँग्रेस राजवटीतही वेगळे काही घडत नव्हते. राष्ट्रपती, राज्यपाल हे शेवटी केंद्राचेच आदेश पाळतात. पंतप्रधान व गृहमंत्री यांना हवे तेच घडवून आणतात.
आज सरकारने शेतकऱयांना देशद्रोही ठरवून टाकले. त्यामुळे देशद्रोह्यांचे प्रश्न कसे सोडवायचे? 1975 साली सरकारविरुद्ध आंदोलन करणाऱयांना इंदिरा गांधी यांनीही ‘राष्ट्रद्रोही शक्ती’ म्हणूनच हिणवले होते. जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण यांनासुद्धा त्याच व्याख्येत बसवून कारवाई केली होती. त्याच संघर्षातून पुढे आणीबाणीचा भस्मासुर जन्माला आला. टाळता आले असते.
26 जानेवारीस लाल किल्ला आणि दिल्लीच्या रस्त्यांवर जे घडले ते टाळता आले असते. वेळेवर उपचार झाले नाहीत म्हणून रोगी दगावतो तसे शेतकरी आंदोलनाचे होताना दिसत आहे. अशा आंदोलनातूनच पुढे भस्मासुर किंवा माथेफिरू निर्माण होतात व शेकडो तरुणांना ते आपल्यासारखा राक्षस बनवतात. संसदेत या प्रश्नावर चर्चा व्हायलाच हवी, पण सरकार ते मान्य करणार नाही. पंजाबात आज अकाली दलाचे वर्चस्व उरले नाही.
अकाली दलातही फाटाफूट सुरू आहे व त्यास भाजप खतपाणी घालत आहे. ज्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाबचा शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर उभा आहे, त्याच कायद्याला विरोध म्हणून अकाली दल आधी मोदी सरकारमधून व नंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडले व पंतप्रधान मोदींनी त्यांना रोखले नाही. शिवसेनेसही त्यांनी बाहेर जाण्यापासून थांबवले नाही. मोदी हे पंतप्रधान होत असताना संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सर्व घटक दलांची बैठक झाली. मोदी यांनी
श्री. प्रकाशसिंग बादल यांचा उल्लेख ‘भीष्म पितामह’ असा केला व रालोआच्या संसदीय नेतेपदी निवड होताच मोदी यांनी बादल यांना वाकून नमस्कार केला. ते बादल व त्यांचा अकाली दल कृषी कायद्यांच्या विरोधात उभा आहे. बादल यांनी ‘रालोआ’चा त्याग केला तेव्हा या भीष्म पितामहांच्या विषयी श्री. मोदी यांनी साधी प्रतिक्रियाही व्यक्त केली नाही. पंतप्रधान गप्प का? शेतकऱयांचा एक गट दिल्लीत घुसला व त्याने दंगल केली. राज्यकर्त्या पक्षाच्या प्रेरणेनेच जेव्हा दंगली होतात, तेव्हा अहिंसेवरील प्रवचने उपयोगी पडत नाहीत. शेतकऱयांचे आंदोलन कसे राष्ट्रद्रोही आहे यावर भाजपचा ‘आयटी’ विभाग आता समाज माध्यमांवर प्रवचने झोडत आहे. पण शेवटी पंतप्रधान, गृहमंत्री यांची काही जबाबदारी आहे की नाही?
पुन्हा श्री. मोदी व श्री. शहा हे इतर वेळी राहुल गांधींपासून ममता बॅनर्जींपर्यंत राजकीय विरोधकांवर बरसत असतात, पण दिल्लीत 26 जानेवारी रोजी इतका मोठा हिंसाचार झाला, त्यावर ना पंतप्रधान बोलले ना आपले गृहमंत्री. मोदी व शहा हे आज प्रमुख घटनात्मक पदांवर बसून देशाचे नेतृत्व करीत आहेत. पंजाबच्या शेतकऱयांशी असे वागणे म्हणजे देशात अशांततेची नवी ठिणगी टाकणे आहे.
शीख समाज हा जगभर आहे, तो आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न आहे व पंजाबातील घडामोडींवर त्याचे नियंत्रण आहे. पंजाबातील शेतकऱयांच्या समर्थनार्थ कॅनडा, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क येथे शीख समुदायाने आंदोलने केली. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलकांना ते मदत करतात. शिखांमध्ये एकदा बंडाची ठिणगी पडली की, काय होते याचा अनुभव देशाने पूर्वी घेतला आहे. म्हणून दिल्लीतील आंदोलक शेतकऱयांचा विषय पंजाब समस्येशी निगडित आहे व पंजाब अशांत होईल असे काहीही घडू नये. दिल्लीत शेतकऱयांच्या आंदोलनात सरकारने आता फूट पाडली. लाल किल्ल्यातील घुसखोरी ही जणू फूट पाडण्यासाठीच होती. राजकारण देशाला अस्थिरतेकडे ढकलत आहे. ते थांबायला हवे!
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
