नवी दिल्ली | गेल्या ५६ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्याचे नव्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरु आहे. शेतकऱ्यांनी २६ जानेवारीला दिल्लीमध्ये ट्रॅक्टर परेड काढणार असल्याची घोषणा केली आहे. याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली होती. सुप्रीम कोर्टाने आज (२० जानेवारी) पुन्हा एकदा ट्रॅक्टर परेडसंदर्भात कोणताही निर्णय देण्यास नकार दिला आहे. कोर्टानं सांगितलं की, हे प्रकरण दिल्ली पोलिसांच्या अधिकार क्षेत्रातील आहे.
यावर दिल्ली पोलीसांनीच निर्णय घ्यावा. सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे म्हणाले की, “हे प्रकरण दिल्ली पोलिसांनी मार्गी लावावं, आम्ही यात पडणार नाही.” दरम्यान, सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला ट्रॅक्टर परेडच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका मागे घेण्याचीही मुभा दिली आहे.
“नवी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीसंबंधी आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही. याप्रकरणी पोलिसांनी निर्णय घ्यायचा आहे” असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. “कोणत्याही मेळावा किंवा मिरवणुकीस अनुमती देणे किंवा न देणे अनियमित आणि अयोग्य आहे. आणि हा पोलिसांचा मुद्दा आहे. पोलीस याप्रकरणी निर्णय घेतील. आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही,” असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
याचसोबत सुप्रीम कोर्टानं शेतकरी आंदोलनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी गठित समितीसंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवरही नाराजी व्यक्त केली आहे. सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले की, “समिती कोणताही निर्णय घेणार नाही. तर केवळ लोकांचं म्हणणं ऐकून आम्हाला अहवाल देणार आहे. आम्ही शेतकरी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे आणि समिती गठित केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
