मुंबई | उच्च न्यायालयाकडून विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांना दिलासा मिळाला आहे. विधान परिषदेत राज्य विधिमंडळाच्या नियमांना डावलून उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप करून विधान परिषद उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. विधान परिषदेची निवडणूक लढवणे, मतदान करणे अथवा एखाद्या सदस्याला अनुमोदन देणे हा सर्व सदस्यांचा संविधानिक अधिकार होत नाही. तसेच कायद्याचे कोणतेही उल्लंघन न करता कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेला निर्णय योग्य असल्याचा राज्य सरकारचा दावा ग्राह्य मानत न्यायमूर्ती नितीन जामदार न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून गोरे यांना दिलासा दिला.
वरिष्ठ सभागृह असलेल्या विधान परिषदेत राज्य विधिमंडळाच्या नियमांना डावलून उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया राबविण्यात आली असल्याचा आरोप करून निवडणूक अवैध ठरविण्याची मागणी करणारी याचिका भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर राखून ठेवलेला निर्णय आज (७ जानेवारी) जाहीर केला आहे.
ऑगस्टमध्ये उपसभापती निवडणुकीला सुरुवात झाली. ४ सप्टेंबर रोजी कामकाज सल्लागार समितीने अधिसूचना जारी करून बिगर कोविड सदस्यांनाच सभागृहात प्रवेश दिला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. यानंतर दोनच दिवसांनी याचिकाकर्ते कोरोना बाधित असल्याचा अहवाल आला आणि अध्यक्षांनी निवडणूक ८ तारखेला जाहीर केली. या निवडणुकीत शिवसेनेच्या नीलम गोर्‍हे यांची उपसभापती पदावर नियुक्ती झाली. मात्र, या सर्व अधिवेशन प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले असून गोर्‍हे यांची नियुक्ती योग्य नसल्याचा दावा करून निवड रद्द करावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
