नवी दिल्ली। गेल्या सहा दशकांपासून लागू असलेले नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती करून हे विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आज लोकसभेत मांडणार आहेत. लोकसभेत आज (८ डिसेंबर) दुपारच्या सत्रात हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. यासाठी सत्ताधारी भाजपने आपल्या खासदारांना तीन दिवसांसाठी व्हिप जारी केली आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक छळाला कंटाळून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. तसेच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकात आहे.
या नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकानुसार, यात आसाम, मेघालय, मिझोरम किंवा त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागाला लागू होणार नाहीत. तसेच लोकसभेत हे विधेयक मांडल्यानंतर ते संमत करण्याच्या दृष्टीने त्यावर चर्चा होणार आहे. मात्र, शिवसेनेचा या विधेयकाला विरोध आहे. तर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, समाजवादी पक्ष, बीजेडी आणि डावे पक्ष यांचाही या विधेयकाला विरोध आहे.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक नेमके काय आहे?
नागरिकत्व संशोधन विधेयका अंतर्गत १९५५ च्या नागरिकत्वाच्या कायद्यात बदल करण्याचे प्रस्तावअंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई शरणार्थींना नागरिकत्व देण्याचा प्रस्तावएक वर्ष ते ६ वर्षे जे शरणार्थी भारतात राहतात त्यांना नागरिकत्व देण्याचे प्रस्तावितसध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात ११ वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
