मुंबई | मनसे आणि अ‍ॅमेझॉन यांच्यातील वाद आता चिघळण्याची शक्यता आहे. कारण मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना दिंडोशी कोर्टाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. मनसेनं अ‍ॅमेझॉनविरोधात मराठी भाषेवरुन एक मोहीम सुरु केली आहे. त्यावर अॅमेझॉनने थेट कोर्ट गाठले आहे. त्यावरुन दिंडोशी कोर्टाकडून राज ठाकरे आणि मनसे सचिवांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांना ५ जानेवारीला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आला आहे. राज ठाकरेंना यांना पाठवलेल्या नोटीसवर मनसेचे नेते अखिल चित्रे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
“मनसे आपल्या भूमिकेवर ठाम असून अ‍ॅमेझॉनला उत्तर दिलं जाईल. महाराष्ट्रात व्यवसाय करत असल्याचं अॅमेझॉनने विसरु नये. अ‍ॅमेझॉनला सह्याद्रीचं पाणी आम्ही नक्कीच पाजणार. अॅमेझॉनने खटले दाखल करण्याचा महाराष्ट्रात प्रयोग सुरु केला आहे. अॅमेझॉनने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना नोटीस पाठवण्याचं जे दु:साहस केलं आहे त्याची किंमत येत्या दिवसात नक्कीच मोजावी लागणार आहे. अॅमेझॉनच्या वकिलांनी पाठवलेल्या नोटीसला आम्ही फारशी किंमत देत नाही. मराठीसाठी कोणत्याही प्रकारचे खटले अंगावर घेण्याची आमची तयारी आहे, हे अॅमेझॉनने लक्षात ठेवावं.”
मनसे-अ‍ॅमेझॉनमधील नेमकी वाद काय आहे?
अ‍ॅमेझॉनवर मराठी भाषेचा पर्याय उपलब्ध व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सुरु केलेल्या मोहिमे अंतर्गत अ‍ॅमेझॉनविरोधात (Amazon) फलक लावण्यात आले आहेत. यावर ‘नो मराठी, नो अ‍ॅमेझॉन’ असा मजकूर लिहण्यात आला आहे. वांद्रे पूर्व, वांद्रे पश्चिम, माहीम, अंधेरी आणि रेक्लमेशनच्या परिसरातील रस्त्यांवर मनसेचे हे फलक पाहायला मिळत आहेत. मनसेचे नेते अखिल चित्रे यांच्याकडून हे फलक लावण्यात आले होते. यापूर्वी मनसेकडून अॅमेझॉनच्या मुंबईतील कार्यालयाबाहेर पोस्टर झळकावण्यात इशारा देण्यात आला होता. तुम्हाला महाराष्ट्रात आमची भाषा मान्य नाही. मग आम्हाला महाराष्ट्रात तुम्ही मान्य नाही, अशी तंबी मनसेने दिली होती.
अ‍ॅमेझॉन’च्या डिजिटल सेवेत मराठीला प्राधान्य देण्याच्या मनसेच्या आग्रही मागणीची अ‍ॅमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझॉस यांच्या प्रतिनिधींनी दखल घेतली होती. जेफ बेझॉस यांना तुमचा ईमेल मिळाला आहे. अ‍ॅमेझॉन अ‍ॅपबाबत तुम्हाला आलेल्या अनुभवाबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत. संबंधित टीमला आम्ही याची माहिती दिल्याचा ई-मेल अ‍ॅमेझॉनकडून पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर ‘अ‍ॅमेझॉन’चं शिष्टमंडळ मुंबईत आले होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
