दिल्ली | युपीए सरकारच्या काळात केंद्रीय कृषीमंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळत असताना शरद पवार यांनी कृषी कायद्यात मोठ्या बदलाची गरज व्यक्त करत अनेक राज्यांना पत्र लिहिलं होतं. त्यांनी लिहिलेलं हे पत्र वायरल होत आहे. त्यावर आता स्वत: शरद पवार यांनी भाष्य केले आहे. शरद पवार केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेण्यासाठी दिल्लीत पोहोचले होते. पुरंदर विमानतळाच्या जमीन अधीग्रहणासंदर्भात यावेळी चर्चा झाली. बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी पत्राबद्दल विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले की, “ज्यांनी पत्राचा हवाला दिला आहे त्यांनी ते थोडं नीट वाचलं असतं तर त्यांचा वेळ वाचला असता. कायद्यातील सुधारणांसंदर्भात पत्र लिहिलं होतं यामध्ये कोणतंही दुमत नाही. पण आज जे तीन नवे कृषी विधेयक आणले आहेत त्यात याचा उल्लेख दिसत नाही”.
सध्या सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हे पत्र पुन्हा एकदा व्हायरल झालं असून भाजप पाठिंबा देण्यावरुन शरद पवारांवर निशाणा साधत आहे. विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील सोमवारी पत्राचा उल्लेख करत शरद पवारांवर टीका केली होती. दरम्यान दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना शरद पवारांनी यावर भाष्य केलं आहे.
शरद पवार यांनी यावेळी विषय भरकटवण्यासाठी हे केलं जात असल्याचाही आरोप केला. याला जास्त महत्व देऊ नका असंही ते म्हणाले आहेत. शरद पवारांनी आपण शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्या (९ डिसेंबर) राष्ट्रपतींची भेट घेणार असल्याचं सांगत अधिक बोलण टाळलं. मात्र पत्रकारांनी वारंवार पत्र आणि शेतकरी आंदोलनाबद्दल प्रश्न विचारल्याने शरद पवार संतापले आणि पत्रकार परिषद संपवून निघून गेले.
काय लिहिले होते पत्रात?
दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनात आणि कृषी कायद्याच्या विरोधात शरद पवार यांनी राष्ट्रपती रामनाक कोविंद यांची भेट घेणार असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र, UPA सरकारच्या काळात केंद्रीय कृषीमंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळत असताना त्यांनी कृषी कायद्यात मोठ्या बदलाची गरज व्यक्त केली होती. अनेक राज्यांना त्यांनी तशा आशयाचे पत्र लिहिले होते. ऑगस्ट २०१० मध्ये त्यांनी दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना लिहिलेलं एक पत्र सध्या समाज माध्यमांमध्ये फिरत आहे. असे पत्र त्यांनी२००५, २००७, २०१० आणि २०११ मध्येही लिहिली आहेत.
२०१० मध्ये शरद पवार यांनी शीला दीक्षित यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी कृषी कायद्यात बदलाची गरज व्यक्त केली आहे. कृषी क्षेत्रात खासगी कंपन्यांच्या सहभागाची गरज असल्याचं पवार म्हणाले होते. इतकच नाही तर सध्या ज्या APMC वरुन मोठा विरोध पाहायला मिळत आहे, शरद पवार यांनी २०१० मध्येच APMC कायद्यात बदल गरजेचा असल्याचं म्हटलं होतं. तसंच २००५ आणि २००७ मध्ये लिहिलेल्या पत्राचीही आठवण करुन दिली होती.
शरद पवार यांनी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनाही नोव्हेंबर २०११ मध्ये पत्र लिहिलं होतं. त्यात कृषी कायद्यातील सुधारणांसह खासगी गुंतवणूक आणि APMC कायद्यातील बदलाची गरज बोलून दाखवली होती. त्याचबरोबर सरकारी बाजार समित्यांसह खासगी बाजाराची गरजही पवार यांनी व्यक्त केली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
