मुंबई | कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व नागरिकांना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून शनिवारी त्यासंदर्भात शासन निर्णयदेखील जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे आता या योजनेच्या अंगीकृत असलेल्या सर्व रुग्णालयांमध्ये नागरिकांना उपचार घेता येणार आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
आतापर्यंत राज्यातील ८५ टक्के नागरिकांचा या योजनेत समावेश होता. कोरोनाचा उद्रेक पाहता आता उर्वरित १५ टक्के नागरिकांनाही योजनेचा लाभ मिळणार असल्याने राज्यातील १०० टक्के जनतेचा समावेश या योजनेत करण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. ३१ जुलै २०२० पर्यंत ही योजना अंमलात राहील. त्यानंतर त्याबाबत आढावा घेऊन मुदतवाढीबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या स्वाक्षरीने शनिवारी हा शासन निर्णय जाहीर झाला.
शासन निर्णयात म्हटले आहे की, कोरोनाच्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य परिस्थितीचा विचार करून महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्याकरिता या दोन्ही योजनेचे लाभार्थी नसलेल्या इतर रुग्णांनादेखील महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत असलेल्या अंगीकृत खाजगी रुग्णालयांमध्ये कोरोनासाठी उपचार घेता येतील.
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत ९९६ उपचार व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत १२०९ उपचार पुरविले जातात. त्याचा राज्यातील २ कोटी २३ लाख कुटुंबांना लाभ मिळत आहे. या अंतर्गत राज्यातील सुमारे ८५ टक्के लोकसंख्येचा समावेश होतो. तथापि, राज्यातील कोरोनाची सद्यस्थिती पाहता महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या राज्यातील नागरिकांनासुद्धा महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत अनुज्ञेय ९९६ उपचार पद्धतींचा लाभ मान्यता प्राप्त दराने सर्व अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल.
त्याचबरोबर शासकीय रुग्णालयांकरिता राखीव असलेल्या १३४ उपचारापैकी सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया व श्रवणयंत्राचा उपचार वगळता १२० उपचार अंगीकृत खाजगी रुग्णालयांमध्ये ३१ जुलै २०२० पर्यंत मान्यता प्राप्त दराने करण्यात येतील. लाभ घेण्यासाठी रहिवासी पुरावा म्हूणन वैध पिवळी, केशरी, पांढरी शिधापत्रिका, तहसीलदार यांचा दाखला व अधिवास प्रमाणपत्र यांपैकी कोणतेही एक कागदपत्र पुरावा म्हणून सादर करावा लागेल. त्याबरोबरच शासनमान्य फोटो ओळखपत्र देणे आवश्यक राहील. कोरोनाच्या साथीचे गांभीर्य आणि उपचाराची तातडी पाहता आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांबाबत शिथिलता देण्याचे अधिकार राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
कोरोनासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांकडून कोरोना संशयित रुग्णांवर उपचार करण्याकरिता पीपीई किट्स व एन ९५ मास्कचा आवश्यक वापर करण्यात येईल. त्या प्रमाणात शासनाने ठरविलेल्या दरानुसार निधी देण्यात येईल. याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचेमार्फत संनियंत्रण केले जाईल व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सकांची असणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
