मुंबई | महाराष्ट्र सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आज (२७ सप्टेंबर) दुपारी २ वाजता ईडी कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर ईडी कार्यालयाबाहेर परिसरात कुठल्याही अनुचित प्रकार घडून नये, यासाठी ईडीने कार्यालयाच्या परिसरात जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे.
यापूर्वी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे देखील ईडीच्या कार्यालात चौकशीसाठी गेले होते. तेव्हा देखील जमावबंदी लागू करण्यात आली होती. जेव्हा कर्नाटकातील बंडखोर आमदार आमदार मुंबईतील आमदार पवईतील रेनिसान्स हॉटेल राहिले होते तेव्हा देखील या परिसरात जमावबंदी लागू करण्यात आली होती. मात्र, जमावबंदी म्हणजे काय असा प्रश्न सर्वांचा पडतो.
जमावबंदी म्हणजे कलम १४४ हे फौजदारी भारतीय दंडसंहितानुसार जेव्हा सुरक्षेसंबंधात भीती असेल. अथवा दंगलीची संभावना असेल, त्यावेळी जमावबंदी लागू करण्यात येते. या कलमा अंतर्गत ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांनी जमाव करण्यात आल्यास यालाच जमावबंदी आणि कर्फ्यू अशी विविध नावे देण्यात आली आहे.
जमावबंदी म्हणजे काय
कलम १४४ हे फौजदारी दंडसंहिता १९७३ मधील असून ते अश्या ठिकाणी लागू केले जाते जिथे सुरक्षेसंबंधात भीती असेल वा दंगलीची संभावना असेल.तसेच यामध्ये ५ किंवा जास्त लोकांनी जमाव करण्याला आडकाठी आणते. यालाच जमावबंदी किंवा कर्फ्यू असे सुद्धा म्हणतात.
तसेच अशी नोटीस एका खास भागात राहणाऱ्या व्यक्तीवर, लोकांवर व त्या भागाला भेट देणाऱ्या लोकांवर सुद्धा बजावली जाऊ शकते. या आदेशाचा कालावधी हा २ महिन्यापेक्षा जास्त असता काम नये, म्हणजे थोडक्यात जमावबंदी २ महिने लागून राहू शकते व २ महिने पूर्ण झाल्यावर संपुष्टात येऊन परत लागू केली जाऊ शकते. परंतु जर राज्य सरकारला वाटले तर नागरिकांच्या जीविताला धोका व आरोग्याला धोका असेल व दंगलीची संभावना असेल तर ती ६ महिण्यापर्यंत सुद्धा लागू काली जाऊ शकते.
जमावबंदी कोण लागू करू शकतात ?
जमावबंदीचा आदेश हा जिल्हाधिकारी, जिल्हा न्याय दंडाधिकारी आणि इतर कार्यकारी दंडाधिकारी देऊ शकतात व लागू करू शकतात. यात नमूद अधिकारी वेळ असेल तर कलाम १३४ अन्वये नोटीस काढून कुठल्याही व्यक्तीला काही कृत्य करण्यापासून रोखले जाऊ शकतात, अश्या जागेत जी त्याच्या मालकी व नियंत्रणात आहे. तसेच अशी नोटीस ही त्या व्यक्तीच्या अपरोक्ष सुद्धा बजावली जाऊ शकते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
