HW News Marathi
राजकारण

अग्निशमन केंद्राच्या जागेवर सहकारमंत्र्यांचा बंगला

सोलापूर | अग्निशमन केंद्रासाठी सोलापूरमध्ये आरक्षित असलेल्या जागेवर महाराष्ट्र राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बंगला बांधला आहे. या बंगल्याच्या बांधकामामुळे देशमुख चांगलेच अडचणीत येण्याची चिन्हे सध्या पहायला मिळत आहेत. बंगल्याचे बांधकाम बेकायदा असल्याचे म्हणत सोलापूर महापालिकेने बंगल्याचा परवाना मागे घेतल्याचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. सदर प्रकरणावरुन सुभाष देशमुख यांच्या मंत्रीपदाच्या राजीनाम्याची सर्व स्तरातून मागणी होत असल्याचे पहायला मिळत आहे.

या अलिशान बंगल्याची जागा अग्निशमन केंद्र व व्यापारी गाळ्यांसाठी होती. परंतु देशमुख यांनी या जागेवर बंगला बांधला आहे तसेच या बंगल्याच्या बांधकामास सोलापूर महापालिकेने परवानगी दिल्यामुळे महापालिकेवर देखील कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना त्यानुसार अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु अनेक दिवसात यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नसल्यामुळे न्यायालयात पुन्हा एकदा अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या अनुशंगाने महापालिका आयुक्तांनी न्यायालयात आज अहवाल सादर करत बंगल्याच्या बांधकामाची परवानगी मागे घेतली असल्याचे म्हटले आहे. यावरुन हा बंगला बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

सुभाष देशमुखांच्या या बेकायदेशीर बंगल्यामुळे विरोधकांकडून राजीनाम्याची मागणी होत आहे. तसेच सोशल मिडीयावर देखील देशमुखांना मंत्री पदावर रहाण्याचा अधिकार नाही अशा टीका सर्वसामान्य नागरीकांकडून होताना पहायला मिळत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून बंगला पाडण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

मोदींच्या दबावामुळे पर्रीकरांनी माझ्यावर केलेली टीका ही त्यांची निष्ठाच !

News Desk

उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये काय क्षमता आहे, हे सर्वांना माहित आहे | नितेश राणे

News Desk

मंत्रीस्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना नाहीत केवळ अर्धन्यायीक प्रकरणांसाठी आदेश

Aprna