HW News Marathi
देश / विदेश

काश्मीरचे पुन्हा नंदनवन झाल्यानंतर राज्याचा दर्जा दिला जाईल। मोदी

नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० रद्द आणि जम्मू-काश्मीरच्या विभाजन विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाली आहे. आता यावर राष्ट्रपती रामनाथ गोविंद यांनी शिक्कामोर्तब देखील केला आहे. अनुच्छेद ३७० मुळे गेली अनेक वर्षे जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचा विकास रखडला होता. हे राज्ये केंद्रशासित प्रदेश झाल्यामुळे विकासात आता कोणीही अडथळा निर्माण होणार नाही, अडथळे आणणार्‍यांचा आणि प्रदेशात दहशतवाद पसरवणार्‍यांचा समाचार आता तेथील जनताच घेईल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल (९ऑगस्ट) देशाला संबोधित करताना व्यक्त केला.

काश्मीरबाबतच्या निर्णयानंतर मोदींनी प्रथमच ‘दूरदर्शन’वरून देशातील जनतेला संबोधित केले. सरकारने हा निर्णय का घेतले याचे विवेचन केले व नव्या व्यवस्थेने घडी व्यवस्थित बसली की जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा दिला जाईल, असे आश्वासन मोदींनी दिले. मात्र, लडाख केंद्रशासित प्रदेशच राहील, हेदेखील स्पष्ट केले.

केंद्रशासित प्रदेश करणे या नव्या उपायांमुळे फुटीरवाद व दहशतवादाचा निर्णायकपणे बीमोड करून जम्मू-काश्मीर पुन्हा एकदा नंदनवन होईल, अशी ग्वाही मोदी यांनी दिली. हे दोन्ही निर्णय काश्मीर आणि लडाखमधील जनतेच्या हितासाठीच घेण्यात आले आहेत. तसेच देशाचा मुकुट असणाऱ्या काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा शांत, सुरक्षित व समृद्ध होण्यास मदत होईल. हे प्रत्येक देशवासीयाचे कर्तव्य आहे, असे सांगून या खडतर काळात काश्मीरला एकजुटीने साथ देण्याचे आवाहन मोदींनी केले.

त्याचप्रमाणो कामगार, कर्मचारी, विद्यार्थी, महिला, आदिवासी व अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी केलेल्या सर्व कायद्यांचा लाभ होऊन काश्मीर पुन्हा एकदा विकासाचला गती मिळेल. यासाठी केंद्र सरकार वेग देण्यासाठी विशेष मदत करेल. स्थानिक नागरिकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या सेवेतील सर्व रिक्त पदे लगेच भरली जातील, सैन्य आणि पोलीस भरतीसाठी शिबिरे घेतली जातील आणि काश्मीरमध्ये व्यवसाय उद्योग सुरू करण्यासाठी सार्वजनिक तसेच खासगी उद्योगांनाही प्रोत्साहित केले जाईल, असे मोदी म्हणाले. चित्रपट उद्योगानेही या कामी पुढाकार घेण्याचे त्यांनी आवाहन केले.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर होण्याच्या प्रयत्नांना पाठबळ देणारा अर्थसंकल्प! – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Aprna

#PulwamaAttack : गृहमंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगरकडे रवाना

News Desk

न्या. लोया मृत्यूप्रकरण | चौकशीची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

News Desk