HW News Marathi
महाराष्ट्र

Kulbhushan Jadhav Verdict । १ रुपया वेतनात हरीश साळवे यांनी लढविला खटला

नवी दिल्ली । आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून (आयसीजे) हेरगिरीच्या कथित आरोपात पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेल्या कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. कुलभूषण यांच्या फाशीला मिळालेल्या या स्थगितीमुळे सध्या संपूर्ण देशात अत्यंत आनंदाचे वातावरण आहे. याच पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर या खटल्यात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांचे मोठे कौतुक होत आहे. विशेष म्हणजे हरीश साळवे यांनी संपूर्ण भारतासाठी इतका महत्त्वपूर्ण असलेला हा खटला लढविण्यासाठी १ रुपया इतके वेतन घेतले आहे. तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी स्वतः ही माहिती दिली होती.

दुसरीकडे पाकिस्तानला मात्र या खटल्यासाठी आपल्या वकिलांवर २० कोटींहूनही अधिक रुपये खर्च करावे लागल्याची माहिती मिळत आहे. कुलभूषण जाधव यांच्या खटल्यासाठी ज्येष्ठ हरीश साळवे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर ते दररोज तब्बल ३० लाख रुपये फी घेत असल्याचे वृत्त सर्वत्र पसरले. मात्र, त्यानंतर सुषमा स्वराज यांनी वकील हरीश साळवे हे या संपूर्ण खटल्यासाठी केवळ १ रुपया इतके वेतन घेत असल्याचे स्पष्ट केले होते.

पाकिस्तानकडून व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन करण्यात आल्याने कुलभूषण यांचे राजनैतिक अधिकार कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट करत कुलभूषण जाधव यांना कायदेशीर मदत देण्याचे आदेशही आंतरराष्ट्रीय न्यालयाकडून देण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात १५-१ अशा मोठ्या फरकाने हा निर्णय देण्यात आला आहे. भारतीय दूतावासासह पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते डॉ मोहम्मद फैसल आंतराष्ट्रीय न्यायालयात हजर आहेत. दरम्यान, कुलभूषण जाधव प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात १६ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडून हा निर्णय देण्यात आला आहे. या न्यायधीशांपैकी १ भारतीय, १ पाकिस्तानी न्यायाधीशांसह अन्य देशांच्या न्यायाधीशांचा देखील समावेश आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

राज्यात आज दिग्गज नेत्यांच्या प्रचार सभा

News Desk

कंगनाची वास्तू पाडल्या प्रकरणी सरकारला कोर्टाचा दणका, बीएमसीने पाठवलेली नोटीसही अवैध ठरवली

News Desk

पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राच्या बाबतीत दुजाभाव केलेला नाही, चंद्रकांत पाटलांची स्पष्टोक्ती

News Desk