कोलकाता | पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा एकदा नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. अल्पसंख्याक बहुल सरकारी शाळांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी वेगळे भोजन सभागृह बनवावे, असे आदेश पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या राज्य सरकारने दिले आहेत. ममतांच्या या निर्णयावर भाजपने जोरदार टीका केली आहे.
West Bengal Government seeks names of Government & aided schools having more than 70% minority students, to send a proposal for the construction of dining hall for mid-day meal in schools. pic.twitter.com/2u5i2aHsBE
— ANI (@ANI) June 28, 2019
पश्चिम बंगालमध्ये असलेल्या अल्पसंख्याक सरकारी शाळांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी वेगळे भोजन सभागृह बनवावे असे आदेश पश्चिम बंगालच्या राज्य सरकराने दिले आहे. यासाठी सरकारी आणि सरकारी अनुदानिक शाळांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त अल्पसंख्याक विद्यार्थी असलेल्या शाळांची यादी राज्य सरकारने मागवली आहे. राज्य अल्पसंख्याक आणि मदरसा शिक्षण विभागाकडून हे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र यावर भाजपने आक्षेप घेतला आहे.
शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभावाचे विष प्ररेण्याचे काम करण्यात येत आहे का?, असा सवाल भाजपने उपस्थित केला आहे. राज्य सरकारने हे आदेश दिल्याने आता नवीन वादाला तोंड फुटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
