मुंबई | राज्याचे उपमुख्यंत्री अजित पवार यांनी आज (४ मार्च) विधानसभेत कॅगचा अहवाल मांडला. कॅगच्या अहवालात माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सिडकोच्या कारभारावरून गंभीर आरोप केले आहे. या अहवालात नवी मुंबई विमानतळ, नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्पात अनियमिततेचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यात २०१३-१८ मध्ये सिडकोच्या पायाभूत सुविधा कामात ७०६.०४ कोटीवरून ९२०.१० कोटी रुपयाची वाढ करण्यात आली. म्हणजे याकालावधीत जवळपास ३० टक्क्यांनी वाढ दाखविल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या खर्चाच्या अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत जवळ जवळ ६१ टक्के इतका होता.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्पात अनियमिततेचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. ५० कोटींपेक्षा जास्त कामाच्या १६ निविदा राष्ट्रीय स्तरावरील वर्तमानपत्रात जाहिराती न देता काढता देण्यात आल्या असल्याचे यात म्हटले आहे. असा आरोप फडणवीस सरकारव केला आहे. काॅगच्या अहवालावर फडणवीसांनी प्रतिक्रिया दिली की, “सिडको संदर्भातील कॅगच्या अहवालात उल्लेखित प्रकल्प हे २०१४ पूर्वीचे आहेत. त्यामुळे केवळ ‘सीलेक्टिव्ह लीकेज’ का केले गेले, याचे आश्चर्य वाटते. अशी प्रतिक्रिया देत सवाल उपस्थित केला. याआधीचा ‘स्वप्नपूर्ती’ संदर्भातील महत्त्वाचा भाग का वगळला गेला, याचीही मला उत्कंठा आहे,” असे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले. नवी मुंबई रेल्वे मेट्रो कामामध्ये अनियमितता आणि त्रुटी असल्याचा कॅगचा अहवाल आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
‘स्वप्नपूर्ती’ या खारघरमधील स्कीमच्या वाटपात विलंबाबाबत सुद्धा आक्षेप आहे. पण, २०१३ मध्ये या स्वप्नपूर्तीसंदर्भात नॉमिनेशन पद्धतीने काम देण्यात आले आणि कुठल्याही निविदा बोलाविण्यात आल्या नाहीत, हा सुद्धा एक आक्षेप होता. सुमारे ४७५ कोटींचे हे काम होते. २०१७ मध्ये निविदा बोलाविण्यात आल्या, तेव्हा त्या २०१३ पेक्षाही कमी किंमतीत आल्या. नेमका हा भाग अहवालातून का वगळण्यात आला, याचे मला आश्चर्य वाटते. कदाचित तो पुढच्या अधिवेशनात येणार असेल. पण, आधीचा भाग न येता, पुढचा भाग आला, याची मला उत्कंठा आहे. तथापि हा अहवाल जारी करताना त्यातून केवळ निवडक भाग बाहेर देण्यात आला, हे आश्चर्यजनक आहे. पण, आता हे स्पष्ट झाले आहे की, यातील प्रकल्प हे २०१४ च्या आधीचे आहेत, हे आता स्पष्ट झाले आहे. सिडको ही स्वायत्त संस्था असून, त्याचे निर्णय मंजुरीसाठी मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांकडे येत नसतात. प्रकल्पांचे निर्णय, अ‍ॅडव्हान्स देण्याचे काम हे सिडकोचे बोर्ड करीत असते. आता हा अहवाल लोकलेखा समितीकडे जाईल आणि त्यांच्याकडे पुढील कारवाई करेल, असेही फडणवीस म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
