दिल्ली | जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी नेता आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे युवानेता कन्हैया कुमार यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा खटला चालवण्यास आता मंजुरी मिळाली आहे. दिल्लीतील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने ही मंजुरी दिली. यावर कन्हैय्या कुमार यांनी देशद्रोहाचा खटला चालवण्यास मंजुरी दिल्याबद्दल केजरीवालांचे आभार मानले आहेत तसेच या प्रकरणाची सुनावणी जलदगती न्यायालयात करण्याची मागणी केली आहे.
कन्हैया कुमार यांनी ट्विट केलं, ‘देशद्रोहाचा खटला चालवण्यासाठी मंजुरी दिल्याबद्दल दिल्ली सरकारचे आभार. दिल्ली पोलीस आणि सरकारी वकिलांनी आता हा खटला गांभीर्याने घ्यावा, अशी त्यांना विनंती. या प्रकरणाची जलदगती न्यायालयात सुनावणी व्हावी आणि या प्रकरणाचा न्यायालयातच न्याय व्हावा. सत्यमेव जयते.
देशद्रोहाच्या या खटल्याची जलदगती न्यायालयात सुनावणी करुन तात्काळ कारवाई करावी. या प्रकरणात राजकीय फायद्यासाठी देशद्रोहासारख्या कायद्याचा कसा दुरुपयोग होत आहे हे यातून सिद्ध होईल. तसेच नागरिकांच्या मुलभूत प्रश्नांवरुन लक्ष हटवण्यासाठी कसे प्रयत्न होतात हेही यातून स्पष्ट होईल, असंही कन्हैय्या कुमार यांनी नमूद केलं.
‘निवडणुका आल्या की देशद्रोहाचा खटला पुढे आणला जातो’
निवडणुका आल्या की देशद्रोहाचा खटला पुढे आणला जातो, असा थेट आरोप कन्हैया कुमार यांनी केला. ते म्हणाले, “मी जेव्हा लोकसभा निवडणूक लढत होतो, तेव्हा या प्रकरणात पहिल्यांदा आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं. आता बिहारमध्ये निवडणूक होत आहे, तर पुन्हा हा विषय चर्चेत आहे. बिहारमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं (NDA) सरकार आहे. येथे भाजप सत्तेत असतानाही सरकारने NRC-NPR विरोधात विधानसभेत प्रस्ताव मंजूर केला.”
दरम्यान, गुरुवारी (27 फेब्रुवारी) दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने कन्हैया कुमार यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालवण्यास मंजुरी दिली. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने केजरीवाल सरकारकडे यासाठी मंजुरी मागितली होती. मात्र, मागील मोठ्या काळापासून याला मंजुरी देण्यात आली नव्हती. यानंतर काही दिवसांपुर्वीच दिल्लीतील पटियाला हाऊस कोर्टाने दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलला या प्रकरणात मंजुरी घेण्यास सांगितले. यानंतर दिल्ली पोलिसांनी पुन्हा एकदा केजरीवाल सरकारला पत्र लिहून मंजुरी देण्याची मागणी केली.
आता या प्रकरणात कन्हैया कुमारसह उमर खालिद, अनिर्बान, आकिब हुसैन, मुजीब, उमर गुल, बशरत अली आणि खालिद बसीर यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालेल.
प्रकरण काय आहे?
9 फेब्रवारी 2016 रोजी जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ परिसरात देशविरोधी घोषणाबाजी झाल्याचा एक व्हिडीओ समोर आला. यानंतर दिल्ली पोलिसांनी तत्कालीन जेएनयू विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष कन्हैय्या कुमार यांच्यासह काही विद्यार्थ्यांविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. विशेष म्हणजे संबंधित व्हिडीओशी छेडछाड करुन यात घोषणा टाकण्यात आल्याचाही आरोप झाला. या व्हिडीओच्या सत्यतेबाबतच अनेक गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.
सेडिशन केस में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित कार्रवाई की जरुरत इसलिए है ताकि देश को पता चल सके कि कैसे सेडिशन क़ानून का दुरूपयोग इस पूरे मामले में राजनीतिक लाभ और लोगों को उनके बुनियादी मसलों से भटकाने के लिए किया गया है।
— Kanhaiya Kumar (@kanhaiyakumar) February 28, 2020
दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली पुलिस और सरकारी वक़ीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए, फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और TV वाली ‘आपकी अदालत’ की जगह क़ानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए। सत्यमेव जयते।
— Kanhaiya Kumar (@kanhaiyakumar) February 28, 2020
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
