पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय अनिवार्य करणार विधेयक मंजूर

मुंबई | महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा हा विषय अनिवार्य करणारे विधेयक विधान परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. आता राज्यातील सर्व शाळांमधील पहिली ते दहावीच्या वर्गांमध्ये दिले जातील मराठीचे धडे गिरविण्यात येणार आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. सर्व शाळांना अधिनियमाचे पालन करावे लागेल. उल्लंघन करणाऱ्या शाळाप्रमुखांना १ लाख रुपये दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे.

#विधिमंडळअधिवेशन#विधानसभाप्रश्नोत्तरे
राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावी इयत्तेत मराठी भाषा विषय 2020-21 पासून अनिवार्य करणार. यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत मंजुरीसाठी मराठी भाषा दिनानिमित्त मांडण्यात येणार- शालेय शिक्षणमंत्री @VarshaEGaikwad pic.twitter.com/SWVB6ud9pt

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) February 26, 2020

यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत मंजूरीसाठी मराठी भाषा दिनानिमित्त मांडण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आज (२६ फेब्रुवारी) विधानसभेत मांडले. राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याबाबत सदस्य मंगेश कुडाळकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न विचारला. त्यास उत्तर देताना गायकवाड बोलत होत्या. यावेळी सदस्य सर्व सुधीर मुनगंटीवार, सुनील प्रभु, आशिष शेलार, भास्कर जाधव यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता. गायकवाड म्हणाल्या, सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याबाबतचे विधेयक उच्च सभागृहात मांडले जाणार असून, मराठी भाषा दिनानिमित्त ते विधानसभेत उद्या (२७ फेब्रुारी) मंजूरीसाठी मांडण्यात येणार आहे.

राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, खाजगी, केंद्रीय, आंतरराष्ट्रीय या सर्व शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला असून, ज्या शाळा या नियमाची अंमलबजावणी करणार नाही. त्या शाळांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच, प्राथमिक आणि माध्यमिक अशा वर्गवारीत टप्प्याटप्प्याने या मराठी भाषा सक्तीची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहितीही गायकवाड यांनी दिली. त्याचबरोबर, ज्या खाजगी शाळा शैक्षणिक शुल्काबाबत नियम पाळत नाहीत अथवा गरजेपेक्षा जास्त शुल्क वापरतात, अशा शाळांबाबत तक्रारी आल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी उपस्थित उपप्रश्नास दिली.

मराठी भाषा न शिकविल्यास १ लाखचा दंड

मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला विधान परिषदेत राज्यांतील सर्व शाळेत मराठीच्या अध्यापनाची सक्ती करणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकानुसार शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्यास शाळांनी टाळाटाळ केल्यास त्या शाळेच्या संस्थाप्रमुखांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. त्यामुळे मराठी भाषा शाळांमध्ये शिकवणे सर्व शाळांना बंधनकारक ठरणार झाले आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनीही ट्विट करून ही माहिती दिली आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा हा विषय अनिवार्य करणारे विधेयक विधान परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. आता राज्यातील सर्व शाळांमधील पहिली ते दहावीच्या वर्गांमध्ये दिले जातील मराठीचे धडे!#माझी_मराठी_माझा_अभिमान

— Subhash Desai (@Subhash_Desai) February 26, 2020