मुंबई | सिडको प्राधिकरणामध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली (यूडीसीपीआर- २०२०) लागू झाल्यामुळे त्याअंतर्गत मिळणाऱ्या परवानग्यांवरील भाडेपट्टा शुल्क भरण्यासाठी हप्त्यांची सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सिडकोमधील बांधकाम विषयक परवानग्या जलदगतीने मिळाव्यात यासाठी सिडको प्राधिकरणाची ऑनलाईन सॅप यंत्रणा सोपी आणि सुटसुटीत करण्यासोबतच तिथे ‘ईज ऑफ डुईंग बिजनेस कक्ष’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवी मुंबईतील विकासकांना भेडसावणाऱ्या अनेक समस्यांबाबत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला असून त्याअंतर्गत सिडकोमध्ये विविध परवानग्या मिळण्यासाठी होणाऱ्या विलंबाची देखील त्यांनी दखल घेतली आहे.
सिडकोमधील कामे ही अधिक जलदगतीने व्हावीत यासाठी सिडकोची ऑनलाईन परवानग्या घेण्याची सॅप यंत्रणा अधिक सुटसुटीत आणि गतिमान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासोबतच राज्यात बांधकामविषयक सर्व नियमांचे सुसूत्रीकरण होण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या युनिफाईड डीसीपीआरचे फायदे सिडकोत मिळवून देण्यात येणार आहेत.
सिडकोमध्ये यूडीसीपीआर-२०२० लागू करून त्याद्वारे मिळणाऱ्या विविध परवानग्यांवरील भाडेपट्टा भरण्यासाठी हप्त्यांची सुविधा देण्यात येणार आहे. तसेच सिडको प्राधिकरणाचा कारभार अधिक गतिमान करण्यासाठी ‘सॅप’ यंत्रणेचे सुसूत्रीकरण करणे आणि सिडकोमध्ये ‘ईज ऑफ डुईंग बिजनेस’ सेलची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा फायदा नागरिकांना आणि विकासकांना नक्की होईल. – एकनाथ शिंदे, नगरविकास मंत्री
यूडीसीपीआर २०२० नुसार भाडेपट्टा शुल्कात हप्त्यांची सुविधा
यूडीसीपीआर 2020 नुसार अतिरिक्त एफएसआय, प्रिमियम एफएसआय आणि टीडीआर मंजूर करण्यासाठी भाडेपट्टा शुल्क भरण्यासाठी हप्त्यांची सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सिडको महामंडळ नियोजन प्राधिकरण असलेल्या क्षेत्रात नियोजन प्राधिकरणाच्या ५० टक्के आणि शासनाच्या २५ टक्के हिश्श्यामध्ये यूडीसीपीआर-२०२० मधील तरतुदींनुसार या सुविधेचा लाभ देण्यात येणार आहे. मात्र त्यासाठी यूडीसीपीआर-२०२० नुसार अतिरिक्त एफएसआय मंजूर केलेल्या भूखंडधारकासोबत सिडकोकडून सुधारित करारनामा करण्यात येणार आहे.
ऑनलाईन प्रणाली अधिक सोपी आणि ‘ईज ऑफ डुईंग बिजनेस’ प्रणाली लागू करणार
एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली २०२० नुसार अतिरिक्त एफएसआय, प्रिमियम एफएसआय, टीडीआर देण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन करणेबाबत महामंडळाने यापूर्वीच सॅप प्रणालीची अंमलबजावणी केली असून येणाऱ्या काळात ती अधिक सोपी, सुटसुटीत आणि सक्षम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एफएसआय वापरात बदल किंवा इमारत परवानग्यांसाठी विकासकांच्या अर्जावर प्रक्रिया करताना पारदर्शकता कायम रहावी यासाठी सिडकोमध्ये ‘ईज ऑफ डुईंग बिजनेस’ सेलची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दोन्ही निर्णयांचा फायदा सिडकोमधील मिळणाऱ्या परवानग्या अधिक पारदर्शक आणि गतीमान होण्यासाठी होणार असून, सिडको प्राधिकरणाची कार्यक्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने देखील त्याचा मोठा फायदा होणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
