नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील राजकीय ओबीसी आरक्षणला परवानगी दिली आहे, अशी माहिती एएनआयने ट्वीट करत दिली आहे. मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु, मध्य प्रदेशात ५० टक्केपेक्षा जास्तवर जाणार नाही, याची काळजी राज्य सरकारला घेण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. परंतु, महाराष्ट्रात राजकीय ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. आणि राज्य सरकारने मध्य प्रदेशचाय धर्तीवर राजकीय ओबीसी आरक्षणसंदर्भात कायदा केला होता. पण, न्यायालयाने मध्य प्रदेशाच्या ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिला आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे रोजी मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका करण्याचे आदेश दिले होते. मध्य प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यात पंचायत निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, मध्य पदेश सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज (१८ मे) सुनावणी पार पडली असून सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणला हिरवा कंदील दाखवला आहे. तर महाराष्ट्रच्या ओबीसी आरक्षणला धक्का दिला आहे. यानंतर आता महाराष्ट्र सरकार काय पाऊले उचलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मध्य प्रदेश सरकारने ट्रिपल टेस्टच्या निकष पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ न्यायालयाकडे मागितला होता. परंतु, सरकारने मागासवर्ग आयोगाने त्यांच्या अहवालात ओबीसींची संख्या ४९ टक्के नमूद केली होती. यानुसार मध्य प्रदेशात ३५ टक्के आरक्षणाचा दावा केला होता.
SC gives green signal to OBC reservation in local elections in Madhya Pradesh; directs MP Election Commission to notify local body election in one week
— ANI (@ANI) May 18, 2022
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
