नवी दिल्ली | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीत राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) मंजुरी दिली आहे. कॅबिनेटमंत्री मंडळाची बैठक तब्बल साडे तीन तास सुरू होती. या बैठकीदरम्यान त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत १ एप्रिल २०२० ते ३० डिसेंबर २०२० दरम्यान नागरिकांची माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. यासाठी देशातील नागरिकांच्या घरोघरी जावून माहिती गोळा करण्यात येणार आहे.
एनपीआर अंतर्गत नागरिकांची नाव, पत्ता, शिक्षण, व्यवसाय आदीची माहिती असेल. लोकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारेच एनपीआर तयार केला जाईल. एनपीआर म्हणजे नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्रे असणार नाही. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ कोणत्याही परिसरात वास्तव्य केल्यास संबंधित व्यक्तिला नागरिक रजिस्टरमध्ये स्वत:च्या नावाची नोंदणी करावी लागते. देशातील योग्य लाभार्थ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून बायोमॅट्रीक डेटा तयार करणे हे एनपीआरचे मुख्य लक्ष्य असते.
मनमोहन सिंह यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात २०१० साली पहिल्यांदा एनपीआर बनवण्यास सुरुवात झाली होती.यानंतर २०११च्या जनगणनेवेळी एनपीआर अपडेट होणे अपेक्षित होते. मात्र त्यामुळे वाद झाला आणि जनगणनेचे डिजीटायझेशन २०१५ साली पूर्ण झाले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसीदरम्यान एनआरपीचा निर्णय नव्या वादाला तोंड फूटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
