औरंगाबाद : देशभरात डिजिटल इंडिया, डिजिटल शाळा यांचा बोलबाला असला, तरीही या डिजिटलायझेशनसाठी लागणारी वीजच मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होताना दिसत नाही. तसेच अनेक शाळाकडे वीज बिल भरण्यासाठीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. परिणामत: शाळांचा वीज पुरवठा खंडीत करण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. वीजबिल थकविल्यामुळे एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील तब्बल ४०० शाळा अंधारात आहेत.
वीज बिलांचा भरणा करण्यासाठी जि. प. शाळांकडे निधीची तरतूदच करण्यात आलेली नाही.त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ४०० शाळांकडे तब्बल १२ लाख रुपयांची वीज बिलांची थकबाकी साचली आहे. परिणामत: अशा शाळांची वीज जोडणी कायमची(परमनंट डिसकनेक्ट) खंडित करण्यात आली आहे, तर काही शाळांना यासंबंधीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.
गेल्या आठवड्यात ग्रामपंचायतींच्या १३८७ पाणीपुरवठा योजनांकडे २४ लाखांची थकबाकी असल्यामुळे महापारेषणने या योजनांचा वीजपुरवठा खंडित केला होता. त्यानंतर आता शाळांचाही वीजपुरवठा खंडीत करण्यात आला आहे. वीज बिलाची थकबाकी भरल्याशिवाय वीजपुरवठा पूर्ववत केला जाणार नाही, असेमहापारेषणने बजावले आहे.
तथापि, शाळांना वाणिज्य (कमर्शिअल) दराने वीज बिल आकारले जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात विद्यादानाचे कार्य करणाºया शाळा अडचणीत आल्या आहेत. या शाळांना घरगुती वापराच्या दराने वीज बिल आकारण्याची मागणी शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांनी महावितरणच्या प्रादेशिक विभागाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक ओम प्रकाश बकोरिया यांच्याकडे केली. तेव्हा बकोरिया यांनी सांगितले की, शाळांना घरगुती वीज वापराचा दर आकारण्यासंबंधी शासनाचा विचार सुरू आहे. तत्पूर्वी, आपल्या शाळांकडे असलेली थकबाकी भरावी लागणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
