मुंबई – मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारची कानउघाडणी केली. मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकारने सादर केलेल्या माहितीची छाननी आणि विश्लेषण करण्यासाठी सर्व याचिका मागासवर्ग आयोगाकडे वर्ग करणार का? सरकार मागासवर्ग आयोगाकडे जाणार का, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने ४ मेपर्यंत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
मराठा आरक्षण प्रकरण मागासवर्ग आयोगाकडे वर्ग करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यास आपली त्यावर काहीच हरकत नसेल, अशी भूमिका आतापर्यंत राज्य सरकारने घेतली आहे. मात्र आपण स्वत:हून हे प्रकरण मागासवर्ग आयोगाकडे वर्ग करू, असे सरकारने स्पष्ट केले नसल्याने मंगळवारी न्यायालयाने त्याबाबत थेट विचारणा केली. सरकार मागासवर्ग आयोगाकडे जाणार की आम्ही आदेश दिल्यावरच हे प्रकरण आयोगाकडे जाणार, याबाबत सरकारने ४ मेपर्यंत भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
