नवी दिल्ली। देशाचा झपाट्याने विकास करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत पुढील १५ वर्षांचा रोडमॅप सादर करण्यात आला. यात ७ वर्षांचा रणनीती ठरवणारा दस्तावेज आणि तीन वर्षांचा कृती कार्यक्रमाचा समावेश असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. यावरून मोदी सरकारचा पुढील एक तप तरी सत्ता उपभोगण्याचा मानस स्पष्ट होत आहे. सध्याच्या काही घडामोडींवरून तरी त्याचा देशवासियांना प्रत्यय येत आहे. विकासाचे गाजर दाखवून आपला एजेंडा राबविण्याचाही प्रयत्न या निमित्ताने होत असल्याचे जाणकारांना वाटते.
राष्ट्रपती भवनात पार पडलेल्या नीती आयोगाच्या कार्यकारी समितीच्या तिसऱ्या बैठकीत केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री, अधिकारी, नीती आयोगाचे सदस्य सहभागी झाले होते. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मात्र मोदींना विरोध दर्शनविण्यासाठी या बैठककीकडे पाठ फिरवली.
स्मार्ट इंडिया, न्यू इंडिया आदीचे गाजर सध्या देशवासियांना दाखवण्यास सत्ताध्याऱ्यांना यश येत आहे. वस्तूस्थिती मात्र विदारक आहे. महागाई गगणाला भिडली आहे, सर्वसामन्यांना जीवन जगणे असहाय्य झाले आहे. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. सत्तेत आल्यापासून लोकांमध्ये फुकाचा आशावाद वाढवला जात आहे. प्रत्यक्ष कृतीवर काहीही भर दिसत नाही. त्यात आता पुढील पंधरा वर्षाचे व्हिजन सरकारने सादर करून जनतेला आणखी एक तप तरी आशेवर जगावे लागण्याची शक्यता आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
