बुलढाणा – शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांगत्वाचे (अपंग) खोटे प्रमाणपत्र सादर करण्याचा धक्कादायक प्रकार चिखली पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागात समोर आला आहे. या विभागातील सुमारे चाळीस टक्के कर्मचाऱ्यांना अचानकपणे दिव्यांगत्व झाल्याचे पुढे आले आहे.
वाहन भत्ता, पदोन्नती, बदली, आयकरातून सूट, निवडणूक तसेच जनगणनेच्या कामातून मुक्तता मिळविण्यासाठी दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करून सवलती लाटणाऱ्यांचे प्रमाण चिखली पंचायत समिती अंतर्गत शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढत असून, यामुळे खऱ्या व पात्र लाभार्थींवर अन्याय होत आहे. तथापि, एकट्या चिखली पंचायत समिती अंतर्गत तब्बल ४० टक्के कर्मचाऱ्यांना दिव्यांगत्वाची लागण झाली असल्याची बाब उघडकीस आल्याने कर्मचाऱ्यांच्या या दिव्यांगपणाबाबत शाशंकता निर्माण झाली आहे.
चिखली पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागात कार्यरत एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी तब्बल ४० टक्केपेक्षा जास्त कर्मचारी दिव्यांग आहेत. यामध्ये शिक्षकांची संख्या जास्त असल्याने दिव्यांगत्व संसर्गजन्य तर नाही ना, असा सवाल सत्यशोधक समन्वय समितीने उपस्थित केला असून, दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करून सवलती लाटल्या जात असल्याने इतर शिक्षकांचे मानसिक आरोग्य धोक्यात आले असल्याचे म्हटले आहे. केवळ सवलती, पदोन्नतीसाठी अनेक कर्मचाऱ्यांनी अवैध मार्गाने दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविले आहे. दरम्यान, याबाबत सत्यशोधक समन्वय समितीच्या वतीने गटविकास अधिकारी चिखली यांना निवेदन देण्यात आले असून, खऱ्या व पात्र दिव्यांग कर्मचाऱ्यांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी म.रा. शिक्षक सेनेने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांबाबत मागितलेली माहिती तातडीने देण्यात यावी, गत ४ वर्षातील पदोन्नती व बदली प्रक्रियेत लाभ घेतलेल्या व नकार दिलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी आणि चालू वर्षात व मागे झालेल्या जिल्हास्तरीय क्रीडा स्पर्धेत चिखली तालुक्यातील कोणकोणत्या खेळाडूंनी कोणत्या खेळात भाग घेतला होता याची माहिती देण्यात यावी तसेच दिव्यांगत्वाचे प्रमाण कमी असूनही अवैध मार्गाने प्रमाणपत्र मिळवून वाहन भत्ता, पदोन्नती, बदली, आयकर, निवडणूक व जनगणना या बाबीतून सूट मिळवून लाभ घेणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची एम्स दिल्ली मेडिकल बोर्डामार्फत पुनर्पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी सत्यशोधक समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आली असून, याबाबत तातडीने कारवाई न झाल्या आंदोलनाचा इशारादेखील देण्यात आला आहे.
कर्तव्य बजावणाऱ्या शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट
चिखली पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागात हा सावळा गोंधळ राजरोसपणे सुरू असतानाच जिल्हा परिषदे अंतर्गत कार्यरत शिक्षकांच्या बदल्यासंदर्भाने शासनाने २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी नवीन आध्यादेश निर्गमित केले आहे. या आध्यादेशानुसार महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक जीपब-४८१७/प्र.क्र.७/आस्था-१४ नुसार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत बदल्यांसाठी सुधारित धोरणानुसार विशेष संवर्ग शिक्षक भाग १ (दिव्यांग शिक्षक). या बदल्यांमध्येसुद्धा दिव्यांग शिक्षकांना सूट मिळणार आहे. त्यामुळे या बदली प्रक्रियेतून अनेक बोगस दिव्यांग शिक्षक सहीसलामत निसटणार आहेत; मात्र यामुळे खऱ्या दिव्यांगांना या बदल्यांमध्ये न्याय मिळेल का? तर दिव्यांग बनावट प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या शिक्षकांमुळे इतर शिक्षकांवर तालुक्याबाहेर जाण्याची वेळ येऊन ठेपणार असल्याने प्रामाणिक कर्तव्य बजावणाऱ्या शिक्षकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
नोकरीला लागत असताना ८२ शिक्षक दिव्यांग होते. आज रोजी २८८ शिक्षक दिव्यांग आहेत. त्यामुळे दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केलेल्या कर्मचाऱ्यांची ‘एम्स दिल्ली मेडिकल बोर्डामार्फत’ पुनर्पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी सत्यशोधक समन्वय समितीचे संपर्कप्रमुख अशोक शिरोळे यांनी केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
