नवी दिल्ली | भारतीय वायुसेनेचा पायलट पाकिस्तानकडे असल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. यानंतर या पायलटला भारतात सुखरुप पाटविण्याची मागणी जोर धुरू लागली आहे. पायलटला सुरक्षित भारतात परत पाठविण्याची मागणी परराष्ट्र मंत्रालयाबरोबच सोशल मीडियावर देखील ट्रेंड होत आहे. सोशल मीडियावर #BringBackAbhinandan, आणि #Abhinandan हे हॅशटॅश ट्रेंड होत आहे. आयएएफ विंग कमांडर अभिनंदन असे या पायलटचे नाव आहे. पाकिस्तान यामध्ये आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्कांचे तसेच जिनिव्हा कराराचे उल्लंघन करत असल्याचेही भारताने ठणकावून सांगितले. पुलवामा हल्ल्याचे पुरावे सुद्धा यावेळी देण्यात आले.
पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या भारतीय पायलटला बांधलेले छायाचित्रे व्हायरल होत असल्याने भारताने त्याचा तीव्र शब्दात विरोध केला आहे. दरम्यान, पाकचे भारतातील उप उच्चायुक्त सय्यद हैदर शाह यांना परराष्ट्र मंत्रालयाने आज (२७ फेब्रुवारी) सायंकाळी बोलावून घेतले. यावेळी पाकने केलेल्या हवाई हल्ल्याच्या प्रयत्नांवर भारताने आपला तीव्र आक्षेप नोंदवला.
भारतीय वायुसेनेतील पायलटचा जो व्हिडिओ पाक मीडियात फिरत आहे. त्यावरुन सिद्ध होत आहे की, जिनिव्हा कराराचे पालन होत आहे असे चित्र दिसत नाही. काही काळानंतर तो व्हिडिओ अधिकृत साईट्सवरुन हटवण्यात आला त्यामागचे देखील हेच कारण असावे. जिनिव्हा कराराचे काटेकोर पालन केले गेले तर तो व्हिडिओ हटविण्याच पाकला गरज वाटली नसती.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानी वायू दलाच्या घुसखोरी केल्याची अधिकृत माहिती दिली आहे. “भारतीय वायू दलाने पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिले मात्र वायू दलाचे एक विमान अद्याप परतले नसून भारतीय दलाचा एक पायलट देखील परतलेला नाही”, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी यावेळी दिली आहे. अखेर पाकिस्ताने भारतीय वायुदलाचे पायलट आमच्याकडे असल्याची कबुली दिली आहे.
जिनिव्हा करार म्हणजे काय ?
युद्ध कैदी नक्की कुणाला म्हणावे, त्यांना कशा प्रकराची वागणूक द्यावी याचे यासंबंधीचे आंतरराष्ट्रीय नियम ठरवले गेले आहेत. युद्धादरम्यान पकडल्या जाणाऱ्या लष्करी अधिकारी, जखमी जवान, संबंधित नागरिकांच्या अधिकाराचे रक्षण करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. १९२९ साली हा करार पहिल्यांदा अस्तित्वात आला. काळानुरूप करारात बदल ही केले गेले. रेड क्रॉस या संस्थेने यात पुढाकार घेतला. खास करुन दुसऱ्या महायुद्धानंतर युद्धकैद्यांच्या छळाचा मुद्दा खूप गाजला होता. १९४९ साली आणखी काही बदल केले गेले, त्यानंतर १९४ देशांनी या कराराला मान्यता दिली. युद्ध कैंद्यांना कारावासात टाकता येत नाही, तर फक्त युद्धात सहभागी होऊ नये म्हणून ताब्यात ठेवले जाते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
