मुंबई | “मागच्या दाराने डान्स बार पुन्हा सुरु करणे हा सरकारचा कुटील डाव आहे. सरकारने न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली नाही. डान्सबार निवडणुकीकरिता किती निधी गोळा केला ? याचे स्पष्टीकरण भाजपने द्यावे”, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रस कमिटीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
“सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने प्रभावीपणे बाजू न मांडल्याने २०१६ साली सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बार सुरु करायला परवानगी दिली. यानंतर लाजेखातर सरकारने कायदा करून डान्सबारवर अत्यंत कडक अटी नियम घातल्याचा देखावा केला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१७ जानेवारी) दिलेल्या निकालात जवळपास सर्वच अटी रद्द केल्या आहेत”, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
“सामाजिक दुष्परिणाम, तरूणांचे भवितव्य आणि स्त्रियांच्या आयुष्याची होणारी धूळधाण थांबवण्याकरिता काँग्रेस प्रणित आघाडी सरकारच्या काळामध्ये डान्स बारवर बंदी घालण्यात आली होती. हजारो कुटुंबे उद्धवस्त करणारे डान्स बार बंद करण्यासाठी काँग्रेस सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न केले. परंतु भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची तसेच भाजपची भूमिका सत्तेत आल्यानंतर पूर्णपणे बदलेली आहे. २०१६ साली जाहीरपणे डान्सबार चालकांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीला मदत केली होती. त्यावेळीच, सरकारची डान्स बार चालकांशी जवळीक आहे, हे स्पष्ट झाले होते”, असेही अशोक चव्हाण यावेळी म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
