मुंबई | जीएसटी कौन्सिलची बैठक आज (२२ डिसेंबर) पार पडली आहे. अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थमंत्री अरुण जेटली जीएसटी कौन्सिलची ही बैठक पार पडली आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत आतापर्यंत ज्या उत्पादनांवर २८% जीएसटी लागू होता अशी ७ उत्पादने १८% जीएसटी लागू असणाऱ्या उत्पादनांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त अन्य ४० उत्पादनांवरील जीएसटीच्या दरांमध्ये कपात करण्यात आली आहे. या ४० उत्पादनांमध्ये दैनंदिन वापराच्या वस्तूंचा समावेश आहे.
Finance Minister Arun Jaitley: Monitors and Television screens, Tyres, Power banks of Lithium-ion batteries have brought down from 28% to 18% slab. Accessories for carriages for specially abled persons have been brought down to 5%. pic.twitter.com/4rL1DF6NXl
— ANI (@ANI) December 22, 2018
जीएसटी कौन्सिलमध्ये घेतलेल्या निर्णयांबाबत माहिती देताना अरुण जेटली म्हणाले कि “आज काही उत्पादनांवरील जीएसटीच्या दरांमध्ये घट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २८% जीएसटी लागू असणाऱ्या उत्पादनांच्या यादीमध्ये एकूण ३४ उत्पादने शिल्लक राहिली आहेत. यांपैकी एकूण ६ उत्पादनांवरील जीएसटी कमी करण्यात आला आहे. टी.व्ही.वरील २८% जीएसटीमध्ये घट होऊन १८% करण्यात आला आहे. मॉनिटर आणि टेलिव्हिजन स्क्रीन्सवरील २८% जीएसटी १८% करण्यात आला”
Finance Minister Arun Jaitley on the decisions taken in GST Council meet: Movie tickets up to Rs 100 brought down to 12% and above Rs 100 has been brought down to 18% from 28% pic.twitter.com/BpOmhTj7Kj
— ANI (@ANI) December 22, 2018
१०० रुपयांपर्यंतच्या चित्रपटांच्या तिकिटांवर १८% ते १२% जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अरुण जेटली यांच्या माहितीनुसार सिमेंट वगळून सामान्य लोकांच्या दैनंदिन व्यवहारासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या वस्तूंवरील जीएसटी २८% वरून १८% करण्यात आला आहे.
अनेक राज्यांनी महसूलापेक्षा चांगली कामगिरी केली असून महाराष्ट्र आणि बंगालसारख्या राज्यांमध्ये जीएसटीची वसुली चांगल्या प्रमाणात झाली आहे. दरम्यान काही राज्यांच्या महसुलात अद्याप सुधारणा झाली नसल्याचे अरुण जेटली यांनी यावेळी नमूद केले आहे. दरम्यान, जानेवारी महिन्यात जीएसटी कौन्सिलची पुढील बैठक होणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
