मुंबई | ‘मु्स्लिम समाजातील मागास जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात आला असून केवळ धर्माच्या आधारे त्यांना आरक्षण देणे असंविधानिक आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने आणि केरळ सरकारने याआधी धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. पण, तो टिकला नाही. मुस्लीम समाजातील अन्य कोणत्या जातीचा ओबीसीमध्ये समावेश करायचा असल्यास त्याबाबत मागासवर्ग आयोगाकडे निवेदन देण्यात येईल’ असे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
सध्या महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासह मुस्लिम आणि धनगर आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. विधानसभेत आज आरक्षणाच्या मुद्यावर चर्चा सुरु असताना आमदार शेख रशिद यांनी मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक आरक्षण देता येईल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पण, अद्याप मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्यात आले नाही. याबाबत सरकार काहीच का बोलत नाही, असा प्रश्न आमदार शेख रशिद यांनी विधानसभेत विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तर दिले आहे.
तसेच मराठा आरक्षणावर बोलताना ते असे म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर निर्णय झालाच नाही. तसेच, याला आम्ही स्थगिती देत नाही, याचा अर्थ खटला संपला नसून तो खटला अजून चालायची आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात एकूण ५२ टक्के आरक्षणाला आणि ओबीसींच्या प्रवर्गाला धक्का न लागता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याबाबत सूचना करण्यात आली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
