रामाचा वनवास 2019 पूर्वी संपवा !

राममंदिराचा ‘वायदा बंद, कायदा सुरू’ असे झाले तरच हे कार्य पुढे जाईल. बाबरी–राममंदिराचे राजकारण कायमचे बंद करायचे असेल तर 2019 पूर्वी कायद्याने राममंदिर उभे करा ही शिवसेनेची मागणी म्हणजे हिंदू जनभावनेचा स्फोट आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही नागपुरात नेमका हाच विचार मांडला आहे. भाजपचे बहुमताचे सरकार आज आहे म्हणून कायद्याचा आग्रह आम्ही धरला. रामाचा वनवास 2019 पूर्वी संपवा. हे मागणं ‘लई’ नाही! असा सल्ला शिवसेना पक्ष अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या संपादकीय मधून भाजप सरकारला दिला आहे.

सामनाचे आजचे संपादकीय

शिवसेनेचा विराट दसरा मेळावा मुंबईतील शिवतीर्थावर पार पडला. तसाच दसरा मेळावा नागपुरातही झाला व संघ परिवाराच्या मेळाव्यास सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मार्गदर्शन केले. मुंबईतील व नागपुरातील मेळाव्यांतून या वेळी एकच सूर उमटला व एकच गर्जना झाली. सूर ‘जय श्रीरामा’चा होता व गर्जना अयोध्येत राममंदिर उभारणीची होती. गेल्या काही महिन्यांपासून राममंदिराबाबत शिवसेनेने जी ठोस भूमिका घेतली त्याच भूमिकेचा पुरस्कार सरसंघचालकांनी केला. ही रामभक्तांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे. पंचवीस वर्षांनंतरही अयोध्येत राममंदिर उभे राहणार नसेल तर ते लांच्छन आहे. रामाच्या नावावर मते मागायची, सत्ता मिळवायची आणि नंतर राममंदिराचे वचन विसरून जायचे. राम सत्ययुगातही वनवासात गेला आणि आता कलियुगातही अयोध्येत त्याच्या नशिबी आलेला वनवास राज्यकर्त्यांच्या जुमलेबाजीमुळे अद्याप संपलेला नाही. ‘राममंदिराचे काय? प्रभू श्रीरामाचा वनवास कधी संपणार?’ असे एखाद्याने विचारलेच तर ‘राममंदिराचे काय ते न्यायालय पाहील. शांतता, रामाचा खटला सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे’, अशी उत्तरे तोंडावर मारायची व पळ काढायचा. आधी भाजपकडे राममंदिरासाठी संसदेत व उत्तर प्रदेशात

बहुमत नव्हते

व आता संपूर्ण ‘आकडा’ लागूनही न्यायालयाकडे बोट दाखवले जाते. आम्ही विचारतो, श्रद्धेच्या विषयात न्यायालय काय निवाडा करणार? केला तरी कोण ऐकणार? अशा श्रद्धेच्या निवाडय़ांचे काय झाले ते शबरीमाला मंदिर प्रकरणात दिसले. न्यायालयाने आदेश देऊनही शबरीमाला मंदिरात महिला जाऊ शकलेल्या नाहीत. कारण हजारो महिलाच न्यायालयाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या. प्रखर लोकभावनेपुढे सरकारी वटवट व न्यायालयांची निधर्मी पचपच चालत नाही. त्यामुळे न्यायालयाचे ठेवा बाजूला. राममंदिर निर्माणासाठी सरळ एक कायदा करा. अध्यादेश काढा व मंदिरनिर्माणाचे कार्य सुरू करा. राममंदिराचा ‘वायदा बंद, कायदा सुरू’ असे झाले तरच हे कार्य पुढे जाईल. बाबरी-राममंदिराचे राजकारण कायमचे बंद करायचे असेल तर 2019 पूर्वी कायद्याने राममंदिर उभे करा ही शिवसेनेची मागणी म्हणजे हिंदू जनभावनेचा स्फोट आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही नागपुरात नेमका हाच विचार मांडला आहे. राममंदिराचा मुद्दा हा केवळ राजकीय पक्षांच्या राजकारणामुळे लांबला आहे. श्रीराम हे केवळ हिंदूंचेच नव्हे तर समस्त हिंदुस्थानींचे आदर्श आहेत. त्यामुळे

तातडीने कायदा करून

राममंदिराची उभारणी करणे गरजेचे असल्याचे सरसंघचालकांचे मत आहे. त्यात प्रश्न असा आहे की, राममंदिराचे राजकारण कोण करीत आहे? हे राजकारण संपावे म्हणूनच राममंदिर बांधायचे आहे. दुसरे असे की, सरसंघचालकांचे आशीर्वाद व नियंत्रण असलेले सरकार केंद्रात व उत्तर प्रदेशात आहे. राष्ट्रपती भवनातही ‘स्वयंसेवक’च विराजमान आहेत. त्यामुळे राममंदिराचा अध्यादेश काढून त्यावर राष्ट्रपतींची सही-शिक्का मारायला काय अडचण आहे? ओवेसीसारखे लोक राममंदिराच्या बाबतीत विरोध करतात. राममंदिर बांधूनच दाखवा अशी आव्हानाची भाषा करतात. अशा सडक्या पावटय़ाकडे लक्ष द्यायची गरज नाही. बाबराचे थडगे तिकडे अफगाणिस्तानात लावारीस पडले आहे. तेथील मुस्लिम बाबरास मानत नाहीत. ओवेसीचे ‘बापजादे’ बाबर वंशाचे असतील तर त्यांनी अफगाणिस्तानात जाऊन तालिबानी पद्धतीचे फूत्कार सोडावेत. हिंदुस्थानात हिंदू-मुस्लिम वाद करू नयेत. मंदिराचे काम अयोध्येत सुरू करायचे आहे, हैदराबादेत नाही. भाजपचे बहुमताचे सरकार आज आहे म्हणून कायद्याचा आग्रह आम्ही धरला. रामाचा वनवास 2019 पूर्वी संपवा. हे मागणं ‘लई’ नाही!