रोहिंग्यांना परत पाठविण्यास रोखण्यासाठीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

नवी दिल्ली | केंद्र सरकारने भारतात बेकायदेशीररित्या राहणाऱ्या सात रोहिंग्यांना म्यानमारला परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सात रोहिंग्यांना परत पाठविण्यास रोखण्यात यावे यासाठी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेटाळून लावण्यात आली आहे. भारतातून रोहिंग्यांना परत पाठवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, असेही म्हटले जात आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात काल (बुधवारी) एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हे सात रोहिंग्या २०१२ सालापासून पोलिसांच्या ताब्यात असून त्यांना आसाममधील सिलचर येथे ठेवण्यात आले आहे.

Supreme Court refuses to interfere in Centre’s decision to deport 7 Rohingya refugees to Myanmar.A plea was filed in SC yesterday for urgent hearing seeking restraint on Centre from deporting the 7 Rohingyas lodged in the Silchar Detention centre in Assam to Myanmar pic.twitter.com/UPCX142NSo

— ANI (@ANI) October 4, 2018

या रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये पुन्हा पाठवण्यात येत असल्याच्या कारणामुळे या प्रकरणावर तातडीची सुनावणी होणे गरजेचे असल्याचे, वकील प्रशांत भूषण यांनी म्हटले आहे. हे रोहिंग्या रखाईन प्रांतातील असून ते म्यानमारचे नागरिक असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी यूएनएचसीआरमध्ये नोंदणी असलेले १४ हजारहून अधिक रोहिंग्या भारतात राहत असल्याची माहिती संसदेत दिली होती. दरम्यान, मदत करणाऱ्या संस्थांनी देशात राहणाऱ्या रोहिंग्यांची संख्या सुमारे ४० हजार असल्याचे म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्र रोहिंग्या समुदायाला सर्वाधिक पीडित अल्पसंख्यांक असल्याचे मानते.

वकील प्रशांत भूषण यांनी “सर्वोच्च न्यायालयाला रोहिंग्यांच्या जीविताच्या अधिकाराच्या रक्षणाच्या जबाबदारीची जाणीव असली पाहिजे,” असे वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाला सांगितले. “आम्हाला आमच्या जबाबदारीची पूर्ण जाणीव आहे. इतर कुणी तरी न्यायालयाला त्याची आठवण करून देण्याची गरज नाही,” अशा शब्दात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी भूषण यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. या सात रोहिंग्यांना म्यानमारने आपले नागरिक मानले असून, ते त्यांना परत घेण्यास तयार आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त महान्यायवादी तुषार मेहता सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे.

२३ व्या पूर्व विभागीय परिषदेत बोलताना गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सोमवारी (१ ऑक्टोबर) देशात बेकायदेशीररित्या स्थलांतरित झालेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांविरोधात केंद्राकडून लवकरच कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती दिली होती. बायोमेट्रिक माहिती जमा केल्यानंतर केंद्राला अहवाल पाठविण्यात येईल तसेच ही कारवाई म्यानमारमधील राजनैतिक स्तरावरून केली जाईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले होते.