नवी दिल्ली | २३ व्या पूर्व विभागीय परिषदेत बोलताना गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी माहिती दिली आहे. देशात बेकायदेशीररित्या स्थलांतरित झालेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांविरोधात केंद्राकडून लवकरच कारवाई केली जाणार आहे. त्यासाठी रोहिंग्यांची बायोमेट्रिक माहिती जमा करण्याची विचारणा राज्यांना करण्यात आली आहे. ही बायोमेट्रिक माहिती जमा केल्यानंतर केंद्राला अहवाल पाठविण्यात येतील. ही कारवाई म्यानमारमधील राजनैतिक स्तरावरून केली जाईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले आहे.
States have been told to identify them (Rohingyas). They have to take their biometrics also. After that they'll send report to the Centre. Then Central govt will initiate action through diplomatic channels with Myanmar&then we will get it resolved: HM Rajnath Singh on Rohingyas pic.twitter.com/BDIR5jFZIr
— ANI (@ANI) October 1, 2018
या पूर्व विभागीय परिषदेत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, झारखंडचे मुख्यमंत्री रघुवर दास, बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, ओडिसाचे अर्थमंत्री शशी भूषण बेहरा इ. उपस्थित होते. सध्या देशात सुमारे ४० हजारांहूनही अधिक रोहिंग्या मुस्लिम राहत आहेत. त्यामुळे केंद्राने बेकायदेशीररित्या स्थलांतरितांना विशिष्ट ओळखपत्र देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी बेकायदेशीररित्या स्थलांतरित रोहिंग्या मुस्लिमांविरोधात कडक कारवाई करणार असल्याचे जाहीरपणे सांगितले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
